शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी बुधवारी समुपदेशन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2021 04:32 IST2021-07-07T04:32:36+5:302021-07-07T04:32:36+5:30
जिल्हा परिषद मुख्य वित्त अधिकारी महेश अवताडे यांना शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंद सूर्यवंशी यांनी मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी सुनील ...

शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी बुधवारी समुपदेशन
जिल्हा परिषद मुख्य वित्त अधिकारी महेश अवताडे यांना शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंद सूर्यवंशी यांनी मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी सुनील गुरव, सुरेश पवार, माणिक माळी आदी उपस्थित होते.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : शिक्षकांना केंद्रप्रमुख, वरिष्ठ मुख्याध्यापक, विस्तार अधिकारीपदी बुधवारपासून (दि. ७) पदोन्नती देण्यात येणार आहे. यासाठीची यादीही तयार झाली असून, समुपदेशन पद्धतीने संबंधिताना नियुक्त्या देण्यात येणार आहेत, असे आश्वासन शिक्षणाधिकारी विष्णू कांबळे यांनी शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाला दिले.
शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंद सूर्यवंशी, सरचिटणीस सुनील गुरव, कार्याध्यक्ष सुरेश पवार, मिरज तालुका सरचिटणीस माणिक माळी, अर्जुन पाखले आदींच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी जिल्हा परिषद प्रशासनाची भेट घेतली. मुख्य वित्त अधिकारी महेश अवताडे, शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी मोहिते यांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाला मागण्यांचे निवेदन दिले. मुकुंद सूर्यवंशी यांनी शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न बऱ्याच दिवसांपासून प्रलंबित आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष असल्यामुळे तात्काळ पदोन्नतीची यादी प्रसिद्ध करून पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावर शिक्षणाधिकारी कांबळे यांनी शिक्षकांच्या पदोन्नतीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. बुधवारपासून कोरोना नियमांचे पालन करून विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, वरिष्ठ मुख्याध्यापकपदी पदोन्नती देण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित शिक्षकांना समुपदेशनासाठी बुधवारी (दि. ७) जिल्हा परिषदेत बोलविले आहे.
महेश अवताडे यांनीही शिक्षकांचे पगार १ तारखेला करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाला फाइल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच प्राथमिक शिक्षकांनी एकाच राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाती काढल्यास पगाराची प्रक्रिया जलद करता येईल. यासाठी चाचपणी सुरू असून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया याच राष्ट्रीयीकृत बँकमध्येच सध्या सीएमपीप्रणाली कार्यरत आहे. सप्टेंबर २०२१ पासून पगार शासन आदेशानुसार कसे होतील याचा योग्य तो आराखडा वित्त विभाग करीत आहे.