साखर कामगारांना वेतन कराराची प्रतीक्षा

शरद पवारांच्या कोर्टात निर्णय : साखर कारखानदारांची आडमुठी भूमिका; दुष्काळ पार्श्वभूमीमुळे केवळ १0 टक्के वेतनवाढ

प्रकाश पाटील -- कोपार्डे --गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला साखर कामगारांच्या वेतन कराराच्या प्रश्नांचा तिढा यासाठी नेमलेल्या त्रिपक्षीय समितीला सुटता सुटेना झाला आहे. गुरुवारी (दि. ९) झालेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत अखेर वेतन कराराचा प्रश्न लोंबकळत राहिला असून, याबाबत माजी कृषिमंत्री आणि साखर उद्योगाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मध्यस्थी करावी, असा कारखानदार, कामगार संघटना, शासकीय प्रतिनिधींच्या बैठकीत उभयपक्षी निर्णय झाल्याने साखर कामगारांच्या वेतन कराराचा निर्णय अखेर शरद पवारांच्या कोर्टात गेला आहे. दर पाच वर्षांनी साखर कामगारांच्या होणाऱ्या वेतन कराराची मुदत एप्रिल २0१४ मध्ये संपली. यासाठी महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाने वेळेवर नवीन करारासाठी प्रयत्न न केल्याने कारखानदार व शासनानेही याकडे दुर्लक्ष केले. अखेर साखर आयुक्तालयावर राज्यभरातील साखर कामगारांनी धडक मोर्चा काढल्यानंतर काँग्रेस आघाडी शासनाने तब्बल दीड वर्षाने शिवाजी गिरीधर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार, कारखानदार व शासन यांचे दहा-दहा प्रतिनिधी घेऊन वेतन कराराची त्रिपक्षीय समिती नेमली; पण या समितीकडूनही केवळ बैठका घेण्याच्या पुढची कोणतीच पावले उचलली गेली नसल्याने अखेर २ जानेवारी २0१६ ला राज्य साखर कामगार संघटनेकडून संपाची हाक दिली. यावेळी शासनाला जाग आली. ९00 रुपये अंतरिम वाढ देत अंतिम वेतनवाढीचा निर्णय दोन महिन्यांत घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, या कालावधीत बैठक आयोजित करण्याची तसदी राज्य साखर कामगार संघटनेने घेतली नाही. तोपर्यंत राज्यातील साखर कारखान्याचे गाळप हंगाम बंद झाल्याने आता कारखानदार साखर कामगारांच्या हक्काच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतानाचे चित्र पाहायला मिळत आहेत.
गुरुवारी (दि. ९ जून) झालेल्या त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी आडमुठी भूमिका घेत, सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून १0 टक्केच वेतनवाढ घ्या, असे ठामपणे सांगताच साखर कामगारांच्या प्रतिनिधींनी याला तीव्र विरोध केला.
मागील २00९ च्या वेतन करारावेळी १८ टक्के वेतनवाढ दिली होती. त्यानंतर महागाई वाढल्याने किमान २५ ते ३0 टक्के तरी वेतनवाढ मिळावी, अशी ठाम भूमिका घेतली. बैठकीत कारखानदारांनी दुष्काळी परिस्थितीचा मुद्दा उचलून ही बैठक मोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, साखर कामगारांनी यावर साखर उद्योगाचे सर्वेसर्वा माजी कृषिमंत्री शरद पवार जो काही निर्णय देतील, तो आम्हाला मान्य होईल, असे सांगितले.
यावर कारखानदारांनीही सहमती दर्शविली. यामुळे आता साखर कामगारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय शरद पवार यांच्या कोर्टात गेला
आहे.


सरकारचे वेतन कराराकडे दुर्लक्ष
काँग्रेस आघाडी शासनाने ही समिती स्थापन केली होती. यामध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश अधिक होता. जर साखर कामगारांचा प्रश्न मिटला तर याचे श्रेय काँग्रेस व राष्ट्रवादीलाच मिळणार, यामुळेच विद्यमान भाजप शासन या वेतन काराराकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या प्रतिक्रिया साखर कामगारांतून व्यक्त होत आहेत.


सहकार मंत्र्यांनी लक्ष घालावे
ज्या कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकारी साखर कारखानदारी आजही मोठ्या दिमाखात उभी आहे, त्याच जिल्ह्यातील चंद्रकातदादा पाटील हे विद्यमान भाजप सरकारात सहकारमंत्री आहेत. या सहकारी साखर कारखानदारीला आपल्या कष्टाने व बुद्धीने टिकविणाऱ्या साखर कामगारांच्या वेतन कराराबद्दल त्यांनी लक्ष घालावे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.


आठ-नऊ बैठका होऊनही कारखानदारांची आडमुठी भूमिका असल्याने वेतन कराराला मूर्त स्वरूप येत नाही. आम्ही आशावादी आहोत. समन्वयाची भूमिका घेऊन हा प्रश्न सुटावा असे वाटते.
- राऊसो पाटील कार्याध्यक्ष राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी


गुरुवारी (दि. ९) झालेल्या बैठकीत साखर उद्योगातील सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मध्यस्थी करावी, असा निर्णय घेण्यात आला.
७ जुलैला वेतन करारासाठी नेमलेल्या त्रिपक्षीय समितीचा कार्यकाल होणार समाप्त