विद्यापीठ उपकेंद्र म्हणजे दुष्काळ निवारणाचे साधन नव्हे

संतोष भिसे- लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : बस्तवडे किंवा खानापूरमध्ये शिवाजी विद्यापीठाचे उपकेंद्र होण्याने या दोन तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचीच सोय होणार आहे. उर्वरित आठ तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट होणार आहे. उपकेंद्राच्या अनुषंगाने सोयीसुविधांची उपलब्धता हादेखील संवेदनशील विषय असेल.

प्रवास, निवासाच्या सोयीसुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी दळणवळणाच्या सोयी आदींचा आढावा घेतला असता बस्तवडे किंवा खानापूर ही दोन्ही ठिकाणे अत्यंत गैरसोयीची ठरतात. विद्यापीठाचे शैक्षणिक केंद्र एका अर्थाने जागतिक स्तरावर शैक्षणिक प्रवाहाशी संलग्न असते. वेगवेगळे परिसंवाद, आंतरराष्ट्रीय परिषदा, वरिष्ठ स्तरावरील प्रशासकीय बैठका सातत्याने होत असतात. शासकीय व प्रशासकीय दौरे सुरु असतात. या प्रतिनिधींना प्रवासाच्या दृष्टीने ही दोन्ही गावे अत्यंत गैरसोयीची ठरतील. विशेषत: दोन्ही गावे रेल्वेमार्गावर नसल्याने देशभरातील प्रतिनिधींची अडचण होईल. अनेक उच्चविद्याविभूषित वयस्कर प्रतिनिधी प्रवासाच्या गैरसोयीच्या कारणास्तव उपस्थिती टाळतील. सांगलीत तारांकित हॉटेल्स नाहीत म्हणून काही कलाकार व उद्योगक्षेत्रातील परदेशी प्रतिनिधींनी सांगलीतील परिषदांकडे पाठ फिरवल्याची उदाहरणे यापूर्वीदेखील अनुभवावी लागली आहेत, तशीच स्थिती उपकेंद्राचीदेखील होऊ शकते.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून सांगलीसाठी थेट प्रवासाची सोय उपलब्ध आहे. बस्तवडे किंवा खानापूरला जाण्यासाठी मात्र विद्यार्थ्यांना यातायात करावी लागेल. पश्चिमेकडे शिराळ्यापासून पूर्वेला जत-उमदीपर्यंतचा विचार करता सांगली हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. जिल्ह्याचा सर्व प्रशासकीय कारभार सांगलीतूनच चालतो, या स्थितीत शिक्षण विभागाचे प्रशासन सांगलीत नसणे सर्वांसाठीच गैरसोयीचे ठरणार आहे. तासगावमध्ये सध्या शासकीय महिला तंत्रनिकेतन आणि पोलीस प्रशिक्षण केंद्र या दोन मोठ्या व महत्त्वाच्या संस्था आहेत. उर्वरित जिल्ह्याच्या विकासासाठी त्याचा कितपत फायदा झाला हे उघड आहे. अभियंता होऊ इच्छिणाऱ्या अनेक मुली तासगावला राहण्या-खाण्याची चांगली सोय नसल्याने महिला तंत्रनिकेतनमध्ये प्रवेश घेणे टाळतात.

जिल्हाभरात विखुरलेल्या महत्त्वाच्या शासकीय संस्थांतील अधिकारी-कर्मचारीही राहण्यासाठी सांगली-मिरजेला पसंती देतात. दिवस मावळताच त्यांना सांगलीचे वेध लागतात. या स्थितीत उपकेंद्र बस्तवडे किंवा खानापूरला झाल्यास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा ओढाही सांगलीकडेच राहील हे स्पष्ट आहे. अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात नसतात, सांगली-कोल्हापूरलाच कामाचे नाव सांगून फिरत असतात अशी ओरड भविष्यात ऐकायला मिळू शकते.

चौकट

उपकेंद्र म्हणजे दुष्काळ निवारणाचे साधन नव्हे!

जिल्ह्यातील सर्वाधिक महाविद्यालये सांगली-मिरजेत आहेत. विद्यार्थीसंख्याही याच शहरांत केंद्रित झाली आहे. विद्यापीठाच्या कामासाठी त्यांना बस्तवडे किंवा खानापूरला जावे लागणे म्हणजे वेळ व पैशांचा अपव्यय ठरेल. उपकेंद्रासाठी इंटरनेट सुविधा, सॉफ्टवेअर व हार्डवेअरसाठी मनुष्यबळ या सोयीसुविधादेखील सांगलीतच तातडीने उपलब्ध होऊ शकतात. उपकेंद्र म्हणजे राजकीय सत्तासाधन किंवा दुष्काळ निवारणाचे साधन नव्हे हे लक्षात घ्यायला हवे.