द्राक्ष उत्पादकांना लुटणाऱ्या व्यापाऱ्यांना हवा नाशिक पॅटर्नचा दणका, ..तर फसवणुकीचे धाडस करणार नाहीत

सांगलीत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक

सांगली : जिल्ह्यात द्राक्ष हंगाम सुरू होताच, व्यापाऱ्यांकडून फसवणुकीच्या बातम्याही येण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्याच आठवड्यात तासगाव तालुक्यात ४७ लाखांच्या फसवणुकीची तक्रार झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पैसे वसुलीसाठी सांगलीतही नाशिक पॅटर्न राबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नाशिकमध्ये व्यापारी व दलालांनी शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये थकविले होते. द्राक्षे घेऊन गायब झाले होते. शेतकऱ्यांनी पैशांसाठी व्यापाऱ्यांचा पिच्छा पुरवूनही दाद मिळत नव्हती. अखेर त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली. गुन्हे दाखल केल्यास कायदेशीर प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालेल, शेतकऱ्यांचा प्रश्न लवकर सुटणार नाही, हे लक्षात घेऊन तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांनी संबंधित व्यापाऱ्यांना पोलिस ठाण्यात बोलावले. पैसे दिले नाहीत, तर गुन्हे दाखल करून पोलिस कोठडी दाखविण्याचा इशारा दिला. यामुळे घाबरलेल्या व्यापारी व दलालांनी शेतकऱ्यांचे पैसे देऊन टाकले. पोलिसांनी कायदा व व्यवहाराची सांगड घालून प्रश्न सोडविला. सांगलीतही दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होते. शेतकऱ्यांनी वर्षभर कष्टाने पिकविलेली द्राक्षे व्यापारी डोळ्यांदेखत घेऊन गायब होतात. शेतकरी त्यांना शोधून त्यांच्या गावापर्यंत पोहोचतात, पण पैसे मिळत नाहीत. नाशिकमध्ये घटले फसवणुकीचे प्रमाण नाशिकच्या पोलिसांनी व्यापाऱ्यांना हिसका दाखविल्याने तेथील फसवणुकीचे प्रमाण कमी आले. शेतकरीही सतर्क झाले. याच नाशिक पॅटर्नची गरज सांगली जिल्ह्यातही आहे. पोलिसांनी वचक निर्माण केल्यास व्यापारी व दलाल फसवणुकीचे धाडस करणार नाहीत अशा प्रतिक्रिया आहेत.नोंदणी होते किती?शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी बाजार समितीने दलालांची नोंदणी सक्तीची केली आहे. पण किती नोंदणी होते हा संशोधनाचा विषय आहे. ४० कोटीचा चुनागेल्या दहा वर्षांत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांनी सुमारे ३० ते ४० कोटींचा चुना लावल्याचा अंदाज आहे.यामुळे होते फसवणूकव्यापाऱ्यांचे पॅन, आधार व ओळखपत्र घेतल्याशिवाय व्यवहार करू नयेत, असे आवाहन पोलिस करतात. फसवणुकीची तक्रार नोंदवून घेताना व्यापाऱ्याशी लेखी करार आहे का? याची विचारणा करतात. पण करारासाठी अडलेल्या शेतकऱ्याची द्राक्षे व्यापारी घेत नाहीत. बागेतून द्राक्षे पाऊसपाण्याचा फटका बसण्यापूर्वीच घालविण्यासाठी धडपडणारा शेतकरी करारमदार करण्याच्या फंदात पडत नाही. त्यामुळे त्याला फसवणुकीचा दणका बसतो. दर पाडण्याचेही कारस्थान केले जाते.