तीस कोटी निधीचे आव्हान कायम

सांगली : राज्य शासनाने महापालिकेला शंभर कोटींचा निधी देणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी, प्रत्यक्षात नगरोत्थान योजनेतून ७० कोटी रुपयेच मिळणार आहेत. उर्वरित ३० कोटी रुपयांची जुळवाजुळव महापालिकेलाच करावी लागणार आहे. सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता, हा निधी कसा उभारणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. दोन-चार लाखांची कामेही पैशाअभावी थांबली आहेत. त्यात सत्ताधारी भाजपने हा निधी शासनाकडून आणणार असल्याचे सांगितले असले तरी, जादा निधी मिळण्याविषयी आज तरी साशंकता आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर कोटींचे बक्षीस जाहीर केले. त्यानुसार महापालिकेने विकास कामांचे प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविले. गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखविला. या प्रस्तावात १७८ रस्ते, ६९ गटारी, १० इमारतींसह ड्रेनेज व पाणीपुरवठ्याच्या वाहिन्यांचा समावेश आहे. स्थायी समितीनेही विशेष सभा घेऊन या कामांच्या निविदा काढण्याचा ठराव केला आहे. मंगळवारी अथवा बुधवारी निविदा प्रसिद्ध होईल. लोकसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी किमान निविदा प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरला आहे.
महापालिकेला शासनाने शंभर कोटींचा निधी जाहीर केला असला तरी, प्रत्यक्षात ७० कोटी रुपयेच येणार आहेत. नगरोत्थान योजनेतून शासनाने हा निधी दिला आहे. या योजनेच्या निकषानुसार शासन ७० टक्के व महापालिकेचा हिस्सा ३० टक्के आहे. त्यामुळे महापालिकेला ३० कोटी रुपयांची जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. भाजप सत्तेत आल्यापासून विकास कामांना ब्रेक लागला आहे. प्रभागातील छोटी-मोठी कामे पैशाअभावी थांबली आहेत. प्रशासनाकडून प्रत्येक फायलीवर आर्थिक तरतुदीचे कारण दिले जात आहे.
महापालिकेवर : बोजा वाढणार
भाजपचे पदाधिकारी व प्रशासन ३० कोटींचा निधी शासनाकडून मिळणार असल्याचे सांगत आहेत. तसा प्रस्तावही ते शासनाकडे पाठविणार आहेत. पण नगरोत्थान योजनेतून हा निधी मिळणार नाही. त्यासाठी विशेष निधी अथवा १४ व्या वित्त आयोगातून तरतूद करावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाची मंजुरी गरजेची आहे. सांगली महापालिकेला हा निधी दिल्यास राज्यातील इतर महापालिकाही शासनाकडे शंभर टक्के निधीची मागणी करू शकतात. त्यामुळे शासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत. भविष्यात शासनाने अतिरिक्त निधी न दिल्यास हा बोजा महापालिकेलाच सहन करावा लागेल.