माध्यमिकचे वादग्रस्त २९ प्रस्ताव सापडले
By Admin | Updated: July 2, 2015 00:24 IST2015-07-01T23:16:47+5:302015-07-02T00:24:14+5:30
आठवड्यात प्रस्तावांची छाननी : चौकशीनंतरच शिक्षकांना पगार

माध्यमिकचे वादग्रस्त २९ प्रस्ताव सापडले
सांगली : शिक्षण आयुक्तांनी निलंबित केलेले जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी दत्तात्रय लोंढे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात १९० शिक्षकांच्या नियमबाह्य नियुक्त्या केल्याचे प्रथमदर्शनी तपासणीत दिसून आले होते. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करताना २९ प्रस्ताव गायब झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु, अधिक तपासात ते प्रस्ताव कोल्हापूर उपसंचालकांकडे आढळून आल्याचे माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दत्तात्रय लोंढे यांनी १ जून २०१० रोजी प्रभारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. चार महिन्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या कार्यपध्दतीविषयी तक्रारी होत्या. या सर्व प्रकरणांची चौकशी केली असता, त्यामध्ये लोंढे यांनी, मागासवर्गीय अनुशेष असताना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना मान्यता देणे, जात प्रमाणपत्र नसताना नियमबाह्य नेमणुका करणे, राज्याबाहेरील डी. एड्. आणि बी. एड्. उमेदवार शिक्षकांच्या नियुक्तीस मान्यता देणे आदींमुळे शिक्षण आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी लोंढे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. लोंढे हे ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. त्यापूर्वीच शिक्षण सहसंचालक संपतराव गायकवाड यांनी लोंढे यांच्या कार्यकाळातील १९० प्रकरणांची चौकशी केली. त्यामध्ये प्रथमदर्शनी २९ शिक्षकांच्या नियुक्त्या या नियमबाह्य करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर लोंढे यांच्या कार्यकाळातील १९० शिक्षकांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले. यावेळी २९ प्रस्ताव गायब असल्याचे दिसून आले होते. त्यानंतर शिक्षण विभागाने अधिक चौकशी केल्यानंतर ते प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे त्या प्रस्तावांची चौकशी करून आठवड्यात शिक्षण उपसंचालकांकडे अहवाल देण्यात येईल. त्यांच्याकडून चौकशी अहवालावर अभिप्राय आल्यानंतर जे दोषी नसतील, त्या शिक्षकांचे पगार सुरू होतील. जे दोषी सापडतील त्यांना नोकरीला कायमचे मुकावे लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)
नोकरीला मुकावे लागणार
गायब झालेले २९ प्रस्तावांची चौकशी करून आठवड्यात शिक्षण उपसंचालकांकडे अहवाल देण्यात येईल. त्यांच्याकडून चौकशी अहवालावर अभिप्राय आल्यानंतर जे दोषी नसतील, त्या शिक्षकांचे पगार सुरू होतील. जे दोषी सापडतील त्यांना नोकरीला कायमचे मुकावे लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.