सांगली : शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विशेषतः मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वर्गखोल्या आणि शाळेच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक केले आहे. तसा शासन निर्णय २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी घेत महिनाभराच्या आत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही जिल्ह्यातील केवळ एक हजार ५०४ शाळांनी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पावले उचलली आहेत. इतर शाळा प्रशासनाने शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखविली आहे.मागील काही दिवसांमध्ये शाळांमध्ये विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसोबत अनुचित प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. शाळेतीलच काही विकृत मानसिकतेच्या कर्मचाऱ्यांनी मुलांसोबत अनैसर्गिक कृत्य तर मुलींना धमकावत त्यांची छेड काढणे व गैरफायदा घेणे, असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी निर्णय घेतला.खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्वच शाळांमध्ये महिनाभराच्या आत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी शालेय शिक्षण विभागाचे अव्वर सचिव प्रमोद पाटील यांनी काढले होते, तसेच शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या शाळांमध्ये डीपीडीसी अथवा ग्रामपंचायतच्या शिक्षणासाठी राखीव असलेल्या ५ टक्के निधीतून कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.परंतु, जिल्ह्यातील माध्यमिकच्या ७६४ शाळांपैकी ४६८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. २९६ शाळांमध्ये आजही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले नाहीत. जिल्हा परिषद प्राथमिकच्या एक हजार ६८६ शाळा असून, त्यापैकी केवळ ४७८ शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. सर्वाधिक एक हजार २०८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले नाहीत.
शाळांची मान्यता कधी रद्द करणार?खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनाने महिनाभरात शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे आदेश दिले आहेत, परंतु चार महिने लोटले, तरी बहुतांश शाळांनी कॅमेरे बसविण्याच्या अनुषंगाने पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे या शाळांचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे ही कारवाई कधी करणार आहे? असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी ५.३१ कोटी मंजूर : मोहन गायकवाडजिल्हा परिषदेच्या एक हजार २०८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून पाच कौटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या निधीतून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लवकरच बसविण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणचे शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी दिली.