सांगली : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत शहराच्या विकासाचे मूलभूत प्रश्नच पक्षांच्या जाहिरनामा आणि प्रचारातून गायब झाल्याचे चित्र दिसत आहे. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज, निधीची कमतरता अशा नागरिकांच्या दैनंदिन जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर चर्चा होण्याऐवजी गटबाजी, आरोप-प्रत्यारोप आणि व्यक्तीकेंद्रित राजकारणालाच ऊत आला आहे. सत्ताधारी असोत वा विरोधक, दोघांच्याही जाहिरनाम्यातून विकासाचे ठोस रोडमॅप नजरेस पडत नाहीत.सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांची मिळून महापालिकेची १९९८ मध्ये स्थापन केली. तिन्ही शहरांचा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक चेहरा वेगळा होता. समस्याही भिन्न होत्या. तरीही गेल्या २८ वर्षांत महापालिकेचा गाडा चालविताना तिन्ही शहरांतील कारभाऱ्यांनी एकत्र काम केले. मर्यादित उत्पन्नामुळे विकासाला गती मिळालेली नाही. शासन निधीवर भरवसा ठेवावा लागतो. महापालिका क्षेत्रात २८ वर्षांतील समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न तोकडे पडले. इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे त्यात गुंतागुंतच अधिक झाली.
विकास कामांना गती देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी मतभेद बाजूला ठेवण्याची गरज होती. पण, ते झाले नाही. शहरातील मूलभूत प्रश्न नागरिकांना भेडसावत असतांना सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जाहिरनाम्यात त्यांचा फारसा उल्लेख केला नाही. केवळ केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचाच जाहिरनाम्यात उल्लेख असल्याचे दिसत आहे. सांगली व मिरजेसाठी ११४ कोटीच्या ड्रेनेज योजनेला २०१३ मध्ये सुरुवात झाली. तेरा वर्षांत योजना पूर्ण झालेली नाही. अजूनही सांगली व मिरजेतील कामे शिल्लक आहेत.नवीन डांबरी रस्त्याची खुदाई करुन शासनाचे कोट्यवधी रुपयांची वाट लावली आहे. याबाबत कोणालाच गांभीर्य नाही. आता ही योजना २०० कोटींच्या पुढे गेली आहे. सांगली व मिरज आणि कुपवाड मधील पाणी योजना पूर्ण झाल्या. पण नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. महापालिका स्थापनेला २८ वर्षे झाले तरीही प्रत्यक्षात शहराच्या समस्या आजही ‘जैसे थे’च आहेत. मर्यादित उत्पन्न, शासन निधीवर अवलंबित्व आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे विकासकामे रखडली आहेत.
गुंठेवारी, प्रदूषण आणि कचऱ्याचा प्रश्नसांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रात गुंठेवारी भाग मोठ्या प्रमाणात आहे. नियमितीकरणातून महसूल गोळा झाला; मात्र सुविधांचा अभाव कायम आहे. शेरीनाल्याचे सांडपाणी आजही कृष्णा नदीत मिसळत आहे. घनकचऱ्याच्या प्रश्नावर न्यायालयीन झटापट झाली, पण प्रत्यक्षात कचऱ्याचे डोंगर कायम आहेत. याकडेही सत्ताधारी आणि विरोधकांनी फारसे लक्ष दिले नाही. या प्रश्नाला पक्षांच्या जाहिरनाम्यातून बगल दिली आहे.
पोकळ घोषणा आणि चर्चेपुरते प्रकल्पबहुमजली पार्किंग अशा घोषणा केवळ चर्चेपुरतेच राहिल्या आहेत. वाहतुकीची कोंडी, अतिक्रमण आणि पार्किंगचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत विकासाचे मुद्दे बाजूला पडले असताना, मतदार मात्र आता ठोस उत्तरे आणि कामांची हमी मागू लागले आहेत. प्रश्न एकच यावेळी तरी विकासाला प्राधान्य मिळणार का? अशी विचारणाही मतदारांकडून होत आहे.
Web Summary : Sangli's election lacks focus on basic issues like water, roads, and waste management. Manifestos prioritize blame over solutions. Old problems persist due to limited funds and willpower. Voters seek concrete development promises.
Web Summary : सांगली चुनाव में पानी, सड़क और कचरा प्रबंधन जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान नहीं है। घोषणापत्र समाधान के बजाय दोषारोपण को प्राथमिकता देते हैं। सीमित धन और इच्छाशक्ति के कारण पुरानी समस्याएँ बनी हुई हैं। मतदाता ठोस विकास वादे चाहते हैं।