विकास शहाशिराळा : देशात सर्वाधिक पावसाची नोंद झालेले सातारा जिल्ह्यातील पाथरपुंज आणि कोळणे या गावांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्यासाठी वन विभागाच्या हालचालीस वेग आला आहे. पाथरपुंजच्या ९१ व कोळणेच्या २४ कुटुंबांनी वनक्षेत्रामधील जमिनी राहण्यासाठी (वसाहत) व शेतीसाठी पसंत केलेल्या आहेत तसेच पंधरा कुटुंबांचा जमीन न घेता स्वतःहून पुनर्वसन प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. याबाबत सर्व प्रस्ताव वन विभागामार्फत तयार करण्यात येत आहेत.कोयनानगरच्या नैर्ऋत्येला असलेले पाथरपुंजसह मळे आणि कोळणे या तिन्ही गावांमध्ये मिळून ३५० कुटुंबांचे वास्तव्य आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (कोअर झोन) म्हणून घोषित झाले असल्याचे या तीन गावांचे स्थलांतर करून पुनर्वसन करणे गरजेचे असल्याचे शासनाने त्यावेळी जाहीर केले होते.ही गावे स्थलांतर करण्याची आहे म्हणून या गावातील जनतेला वाहतूक व्यवस्था, शाळा शैक्षणिक सुविधा आदी नागरी सुविधांपासून आजपर्यंत वंचित आहेत. येथील नागरिक अनेक वर्षांपासून कसत असलेली शेती २००४ पासून कसू नये, असे शासनाने वन विभागास कळविले आहे. त्यामुळे तीन गावांचा उदरनिर्वाह बंद झाल्याने जीवन मरणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. पुनर्वसन व्हावे यासाठी येथील नागरिकांनी निवडणुकीवर बहिष्कारही टाकण्याचा पवित्रा घेतला होता.जमीन न घेता स्वतःहून पुनर्वसनासाठी तयार असणाऱ्या कुटुंबीयांना पंधरा लाख रुपये व त्यांचे मालमत्ता मूल्यांकन करून निधी देणे, अंतरंग यावर्षी पुन्हा पंधरा कुटुंबांचा जमीन न घेता स्वतःहून पुनर्वसन प्रस्ताव वन्यजीव विभागाकडून जात आहे. तसेच सांगली वन विभागामार्फत पाथरपुंज, मौजे कोळणे येथील प्रकल्पग्रस्तांकरिता ढाणेवाडी, येडे, उपाळेवांगी व तोंडोली येथील २१०.०२ हे. वनजमीन निर्वणीकरणाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
चांदोली अभयारण्यातील मौजे पाथरपुंज व मौजे कोळणे येथील प्रकल्पग्रस्तांना सांगली वन विभागांतर्गत मौजे ढाणेवाडी, येडे, उपाळेवांगी व तोंडोली येथील वनक्षेत्रामधील जमिनी दाखविण्यात आल्या असून प्रकल्पग्रस्तांना वरील वनक्षेत्रामधील जमिनी राहण्यासाठी व शेतीसाठी पसंत केलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने २१०.०२ हे. वनजमीन निर्वणीकरणाचा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. - डॉ. अजित साजने, सहायक वनसंरक्षक, सांगली