तूर आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने रद्द करावा, किसान सभेची मागणी

..तरीही केंद्राने ८ लाख ६० हजार टनांची आयात केली. त्यामुळे भाव कोसळले.

सांगली : केंद्र सरकारने मुक्त तूर आयातीच्या धोरणाला आणखी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे भाव ढासळण्याची भिती असून, मुदतवाढ मागे घेण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात म्हंटले आहे की, गतवर्षी तूर आयातीचे मुक्त धोरण स्वीकारुन ८ लाख ६० हजार टन आयात केली होती. त्यामुळे देशांतर्गत भाव आधारभूत किंमतीच्या खाली गेले. उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागला होता. चांगल्या दराअभावी शेतकरी लागवडीकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. आयात सुरुच राहिली, तर भविष्यात भारत तुरीबाबत परावलंबी होईल.

तुरीची देशांतर्गत वार्षिक गरज ४४ ते ४५ लाख टन इतकी आहे. गतवर्षी ४३ लाख ५० हजार टन उत्पादन झाले. या स्थितीत आयातीची आवश्यकता नव्हती. तरीही केंद्राने ८ लाख ६० हजार टनांची आयात केली. त्यामुळे भाव कोसळले.

गतवर्षी आधारभाव ६ हजार ३०० रुपये होता, तरीही कमी दराने तूर विकावी लागली. शेतकऱ्यांनी लागवडीकडे पाठ फिरविल्याने यावर्षी उत्पादन ३२ ते ३५ लाख टनांपर्यंत खाली घसरण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे केंद्राने आयातीच्या धोरणाचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. आयातीला दिलेली परवानगी तातडीने रद्द करावी. तुरीसाठी किमान ९००० रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळावा.

निवेदनावर डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, चंद्रकांत गोरखाना, संजय ठाकूर, डॉ. अजित नवले, आदींच्या सह्या आहेत.