कडेगाव एमआयडीसीत वस्त्रोद्योगाला घरघर

दीड हजार कुटुंबांवर बेकारीचे संकट : सूतदरातील घसरण, वाढती मजुरी, चुकीच्या धोरणाचा फटका

रजाअली पीरजादे - शाळगाव -शिवाजीनगर-कडेगाव (ता. कडेगाव) येथील औद्योगिक वसाहतीमधील वस्त्रोद्योगाला २००६ पासून राज्य सरकारने अनुदान दिलेले नाही. त्याचबरोबर सूतदरातील घसरण, वाढती मजुरी, शासनाचे चुकीचे वस्त्रोद्योग धोरण यामुळे येथील वस्त्रोद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असून येथे काम करणाऱ्या १५०० कुटुंबांवर बेकारीचे संकट ओढवले आहे.
डॉ. पतंगराव कदम उद्योगमंत्री असताना शिवाजीनगर-कडेगाव येथे औद्योगिक वसाहतीची स्थापना केली. सुरूवातीला २५० एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली. काही वर्षे येथे उद्योग सुरू झाले नाहीत. २००५-०६ मध्ये वस्त्रोद्योग सुरू करण्यात आले. टेक्स्टाईल पार्क व गारमेंट पार्क सुरू करण्यात आले. अगदी सुरूवातीला ४० उद्योजकांनी वस्त्रोद्योग सुरू केले. अगदी सुरूवातीच्या काळात येथील गारमेंट पार्कला भरभराट आली. येथील कापडांना पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, सुरतपर्यंत मागणी आली. बॅँक आॅफ इंडियाने येथील वस्त्रोद्योगाला कर्जस्वरूपात आर्थिक मदत केली. परंतु शासनाने वेळेत अनुदान न दिल्याने आणि वस्त्रोद्योगातील धर-सोड वृत्तीमुळे गारमेंट उद्योगाला उतरती कळा लागली. आज बहुतांश गारमेंट उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. त्यानंतर टेक्स्टाईल पार्क सुरू करण्यात आले. या वस्त्रोद्योगासाठी उद्योजकांकडून ३० टक्के व कर्ज स्वरुपात ७० टक्केप्रमाणे पैसे देण्यात आले.
येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये लघुद्योग, ज्याला ग्रामोद्योग म्हटले जाते, अशा प्रकारचे १०० उद्योग सुरू झाले. गारमेंट - टेक्स्टाईल पार्कने चांगलीच भरारी घेतली. अगदी रेमंडसारखे कापड येथे निघू लागले. यासाठी अत्यंत अत्याधुनिक पध्दतीची परदेशी कंपनीची यंत्रसामग्री सर्वांनी उभारली. आज या ठिकाणी १५०० लूम्स सुरू आहेत. या १५०० लूम्सवर जवळजवळ १५०० हून अधिक कामगार दोन पाळ्यात काम करीत आहेत. पण विजेच्या खेळखंडोब्यामुळे व वीज दरवाढीमुळे आता एक पाळी कशीबशी सुरू आहे.
कर्ज फेड न झाल्याने अनेकांना बॅँकेने कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. सूत दरातील घसरणीचा परिणाम कापड दरावर व कापडाची मागणी थंडावण्यावर झाला आहे. दिवाळीनंतर उद्योगात तेजी येते, परंतु तसे झाले नाही.
शेतीपाठोपाठ वस्त्रोद्योगाला महत्त्व प्राप्त होते. परंतु मागील केंद्रातील सरकारने व राज्यातील आघाडी सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी ठोस अशी उपाययोजना केली नाही. या उद्योगाकडे मागील सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. त्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत राहिला आहे. दिवाळीनंतर हा व्यवसाय वाढण्यापेक्षा सूतदरात प्रति किलो दोन रुपये घसरण झाल्याने आणि अजूनही ही घसरण सुरूच राहिल्याने त्याचा परिणाम कापड दरावर आला आहे. कापडाचा दर प्रति मीटरला एक रुपया कमी झाला आहे. कापड दरातील घसरणीमुळे कापडाला नवीन मागणी नाही. या उद्योगातील खर्चाचा ताळमेळ घालणे अवघड झाले आहे. उद्योजक या व्यवसायात पूर्णपणे नवीन आहेत. विटे येथे हा उद्योग मोठ्या प्रमाणात असला तरी, त्या भागातील केवळ दोनच उद्योग या औद्योगिक वसाहतीत सुरू आहेत. इतर ८० टक्के उद्योजक हे बेकार, अननुभवी आहेत. त्यांच्यापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
याबाबत उद्योजक असिफ तांबोळी व जब्बार पटेल यांना विचारले असता ते म्हणाले की, उद्योग सुरू केल्यापासून म्हणजे २००५-०६ पासून राज्याचे अनुदान मिळालेले नाही. वीज दरवाढ, विजेतील अनियमितता, शासनाचे धर-सोड धोरण, सूत व कापडातील दराची घसरण यामुळे हा उद्योग अडचणीत आला आहे.
हा उद्योग सुरू करताना, छोटे-छोटे युनिट बेकारांना देऊन येथे हा उद्योग सुरू करावयाचा आणि बेकारी कमी करावयाची, हा मूळ उद्देश होता. परंतु हा उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असून उद्योजकांच्या मागे बॅँकांनी कर्जाचे हप्ते भरण्याचा तगादा सुरू केल्याने उद्योजकांची आज पळताभुई थोडी झाली आहे. या उद्योगाकडे आता नवीन सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.

साठ टक्के उद्योग बंद
एमआयडीसीत शंभर उद्योजकांनी व्यवसाय सुरू केला होता. यापैकी आज ३० ते ४० टक्केच उद्योग सुरू आहेत. २५ टक्के आजारी आहेत, उरलेले बंद पडले आहेत. उद्योग सुरू झाल्यापासून उद्योजकांना शासकीय अनुदान मिळालेले नाही, वाढलेली महागाई, स्थानिक मजुरांचा अभाव, बिहार, उत्तर प्रदेश येथील मजुरांवर अवलंबून राहावे लागते. हे मजूर मोठी उचल घेऊन पोबारा करतात. त्यामुळे लाखो रुपये मजुरांकडे अडकून पडलेले आहेत.


नव्या सरकारकडून उद्योजकांना अपेक्षा
शासनाच्या वस्त्रोद्योगातील धर-सोड वृत्तीमुळे हा उद्योग अडचणीत. नवीन सरकारने लक्ष घालावे.
शाळगाव औद्योगिक वसाहत सुरू करण्यापूर्वी पूर्ण अभ्यास करून ती सुरू करावी.
शासकीय वस्त्रोद्योगाबरोबर येथील उद्योगाला राजकारणही जबाबदार असल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे.
स्थानिक लोकांच्या जिवावर हा उद्योग उभा राहिला पाहिजे.
भाजपच्या नेत्यांनी विशेष लक्ष देऊन येथील उद्योगाला नवसंजीवनी देण्याची मागणी
थकित अनुदान दिल्यास उद्योजक पुन्हा उभे राहतील, अशी माहिती उद्योजक असिफ तांबोळी, जब्बार पटेल यांनी सांगितली.