घरपट्टीवर कर आकारणीचा दणका बसणार

विजय कुंभार : इस्लामपूर नगराध्यक्षांच्या हलगर्जीपणाचा परिणाम; फेरमूल्यांकनाचे काम सुरू

अशोक पाटील - इस्लामपूर  येणाऱ्या काळात शहरातील मालमत्ता धारकांच्या घरपट्टीमध्ये घनकचरा शुल्काची वाढ होणार आहे. ही वाढ घरपट्टीच्या रकमेवर आधारित असणार आहे. ज्यांना ५00 ते १५000 रुपयांपर्यंत घरपट्टी येते, त्यांच्या घरपट्टीमध्ये वार्षिक ६00 ते ३ हजार ६00 रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार नगराध्यक्ष सुभाष सूर्यवंशी आणि सत्ताधारी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय कुंभार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
कुंभार म्हणाले, शहरातील मालमत्तेचे फेरमूल्यांकन करण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे घरपट्टीमध्ये प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे. हे फेरमूल्यांकन करताना मालमत्ता धारकांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती दाखल करून आपल्यावर अन्याय झाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. त्याच्यावर तिसरी सुनावणी नगरपरिषद घेणार आहे. त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात घरपट्टीची वाढ होण्याची शक्यता असतानाच, शासनाने घरोघरी जाऊन घनकचरा संकलन करण्यासाठी व नगरपालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करुन घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क आकारणीचा अधिकार प्रत्येक नगरपरिषदेला दिला आहे. या आकारणीमध्ये नगरपरिषदेस ५0 रुपयांपासून ३00 रुपयांपर्यंत प्रति महिना आकारणी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. नागरिकांच्या हिताचा विचार करुन मालमत्ता धारकांना दिलासा देण्यासाठी नगरपरिषद ५0 रुपयांपर्यंत प्रति महिना सरसकट आकारणी करुन मालमत्ता धारकांना दिलासा देऊ शकत होती. तसा अधिकार शासनाने सभागृहास दिला आहे. परंतु इस्लामपूरचे नगराध्यक्ष सुभाष सूर्यवंशी यांना तत्कालीन मुख्याधिकारी नीलेश देशमुख यांनी दिलेला प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मांडणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी तसे न केल्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला. त्यामुळे हा प्रस्ताव आहे तसा मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे इस्लामपूर शहरातील मालमत्ता धारकांना अतिरिक्त करवाढीचा मोठा दणका बसण्याची शक्यता कुंभार यांनी वर्तविली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार सत्ताधारी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

नागरिकांना न्याय देण्याचे मोठे आव्हान
इस्लामपूर पालिकेने मालमत्ता धारकांच्या हिताच्यादृष्टीने कोणतेच निर्णय घेतलेले नाहीत. नियोजित विकास आराखडा आजही निर्णयाविना प्रलंबित असल्यामुळे नागरिकांना गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी अनेक अडचणी येत असल्याने, त्यांनी नाईलाजास्तव गुंठा, दोन गुंठ्यावर आपली घरे बांधलेली आहेत. ती आता बेकायदा ठरणार कशी? हाही प्रश्न सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे. त्यातच वाढीव घरपट्टीची टांगती तलवार सर्वच मालमत्ता धारकांवर असणार आहे. या सर्वांना न्याय देण्याचे मोठे आव्हान सत्ताधाऱ्यांपुढे उभे राहणार आहे.