दहा कर्मचाऱ्यांचे आज निलंबन

जि. प.ची कारवाई : वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईबद्दलचा शासनाकडे अहवाल

सांगली : खंडेराजुरी (ता. मिरज) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसुतीसाठी आलेल्या एका महिलेकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी दोन वैद्यकीय अधिकारी दोषी असून, त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. तसेच दोषी आठ ते नऊ कर्मचाऱ्यांचा खुलासा आला असून, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई मंगळवार, दि. २३ रोजी करणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दिली. कुणाच्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गुरुवारी खंडेराजुरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक महिला प्रसुतीसाठी आली होती. यावेळी आरोग्य केंद्र बंद असल्यामुळे संबंधित महिलेची प्रवेशद्वारातच प्रसुती झाल्याचा आरोप मिरज पंचायत समिती सदस्यांनी केला होता. याप्रकरणी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मधू पाटील यांनी आरोग्य केंद्रास भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह आरोग्य सहायक राजू शेख, चंद्रकांत व्हनकंडे, सुनील कदम, आरोग्य सहाय्यिका यू. एस. चौगुले, औषध निर्माता कुमारी ए. व्ही. मालगावे, आरोग्य सेविका एस. यू. मुल्ला, एम. सुरेखा गोपाल, एम. बी. तांबे, शिपाई छाया पवार, श्रीमती एम. के. कराडे, श्रीमती के. वाय. कांबळे, श्रीमती बनसोडे, पुरुष परिचर ए. टी. हवालदार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविल्या होत्या. डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या नोटिसांचा खुलासा सोमवारी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मिळाला आहे. त्यांच्याकडून रात्री उशिरा जिल्हा परिषदेकडे अहवाल मिळाला आहे. यामध्ये एकूण बारा कर्मचाऱ्यांपैकी तिघेजण दोषी नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. यामुळे त्यांना कारवाईतून वगळण्यात आले आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह दहाजण दोषी दिसत आहेत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य शासनाकडे आहे. त्यानुसार आरोग्य सेवेत हालगर्जीपणा केल्याबद्दल आरोग्य केंद्रातील डॉ. ए. आर. गुरव, डॉ. डी. बी. कांबळे यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस करून शासनाकडे अहवाल पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती सतीश लोखंडे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद पातळीवर असल्यामुळे आरोग्य सेवक, सेविका, शिपाई आदी आठ ते नऊजणांवर निलंबनाची कारवाई निश्चित केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई टाळण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांकडून दबावतंत्र सुरू होते. (प्रतिनिधी)