Supreme Cour: शेअर बाजारामध्ये पत्नीचे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी पतीला जबाबदार ठरवलं जाऊ शकतं का? तर हो पण काही विशिष्ट करारावरच. हे आम्ही नाही तर देशाचे सर्वौच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट म्हणत आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयात, सुप्रीम कोर्टाने तोंडी कराराच्या आधारे पत्नीच्या ट्रेडिंग खात्यातील डेबिट बॅलन्ससाठी पतीला संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे जबाबदार धरता येतं असं म्हटलं आहे. म्हणजेच जर पत्नीने शेअर मार्केटमध्ये कर्ज घेतले असेल तर त्याला पतीही जबाबदार असणार आहे, असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात सुनावणी करताना म्हटलं की, पती-पत्नीमध्ये तोंडी करार झाल्यास कर्ज फेडण्याची जबाबदारी पतीवर येऊ शकते. एका जोडप्याने शेअर बाजारात गुंतवणूक केली होती. मात्र कर्ज वाढल्याने हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं होतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती पीएस नरसिंग आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
पत्नीला शेअर मार्केटच्या खात्यात मोठे नुकसान झाले आणि कर्ज वाढले. जेव्हा हे प्रकरण लवाद न्यायाधिकरणात पोहोचले तेव्हा त्यांनी पती-पत्नी दोघांनाही कर्जदार ठरवले. या निर्णयाविरोधात पतीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र तेथेही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. तोंडी कराराच्या आधारेही पत्नीच्या शेअर बाजाराच्या कर्जासाठी पतीला जबाबदार धरले जाऊ शकते, असे सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केले. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या १९४७ च्या कायद्याचा हवाला देत कोर्टाने लवाद न्यायाधिकरण पतीवर आर्थिक दायित्व लादू शकते असं म्हटलं.
अपीलकर्ता स्टॉक ब्रोकरकडे पत्नी आणि पतीची स्वतंत्र ट्रेडिंग खाती होती. पण ते संयुक्तपणे ही खाती चालवत होती. मात्र पत्नीचे झालेले नुकसान पतीच्या खात्यातून भरून काढण्यात आले. मात्र बाजारात घसरण झाल्यानंतर त्याच्या डेबिट बॅलन्समध्ये लक्षणीय वाढ झाली. त्यामुळे स्टॉक ब्रोकरने कर्जासाठी दोघांना जवाबदार धरलं आणि लवाद न्यायाधिकराणाकडे जात वसुलीची मागणी केली.
स्टॉक ब्रोकरने केलेल्या दाव्याला पतीने आव्हान दिलं आणि म्हटलं की, माझी बाजू चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आली. तसेच लवाद न्यायाधिकरणाने स्टॉक ब्रोकरच्या बाजूने निर्णय दिला आणि आम्हाला स्वतंत्रपणे जबाबदार धरलं, असंही पतीने म्हटलं. पतीने आव्हान दिल्यावर लवाद न्यायाधिकरणाने हे कर्ज दोघांची संयुक्त जबाबदारी असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. सुप्रीम कोर्टानेही याला मान्यता देत पतीला ९ टक्के वार्षिक व्याजासह १ कोटी १८ लाख ५८ हजार रुपये भरावे लागतील, असा आदेश दिला.
सुप्रीम कोर्टाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या जोडप्यांसाठीचे तोंडी करारही कायदेशीररीत्या वैध ठरू शकतात आणि पत्नी कर्जबाजारी झाल्यास त्याचा भार पतीलाही सहन करावा लागू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.