अशोक डोंबाळे
सांगली : जिल्ह्यात १५ लाख २१६४ टन ऊस शिल्लक आहे. उन्हाळ्याच्या झळा वाढू लागल्यामुळे ऊसतोड मजुरांना परतीचे वेध लागले आहेत. यातच शिल्लक उसाचा प्रश्न भेडसावत आहे. साखर कारखानदारांनी शंभर टक्के उसाचे गाळप करूनच हंगाम बंद करू, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तेरा कारखान्यांचा ३१ मार्चपर्यंत, तर चार कारखान्यांचा हंगाम १५ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
जिल्ह्यातील १८ कारखान्यांपैकी पाच कारखान्यांचा गळीत हंगाम बंद राहिला. यातच उसाचे क्षेत्रही २० टक्क्यांनी वाढले. तेराच कारखान्यांचा हंगाम सुरू राहिल्यामुळे शिल्लक उसाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिराळा तालुक्यात शिल्लक उसाचा फारसा प्रश्न नाही. शिल्लक ऊस जत, कवठेमहांकाळ, तासगाव, खानापूर, मिरज तालुक्यात सर्वाधिक आहे. सध्या या ठिकाणी कर्नाटकातील अथणी, शिवशक्ती, उगार शुगरसह कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील सात कारखान्यांची तोड सुरू आहे. पलूस, कडेगाव तालुक्यातही साडेसहा लाख टन ऊस शिल्लक असून, तो संपविण्यासाठी क्रांती, सोनहिरा, उदगिरी शुगर कारखाना व्यवस्थापनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
वाळवा, मिरज, पलूस तालुक्यातील हुतात्मा, राजारामबापू, वारणा कारखान्यांचीही तोड दाखल आहे. शिल्लक ऊस संपवून जिल्ह्यातील तेरा कारखान्यांपैकी नऊ कारखान्यांचा गळीत हंगाम दि. ३१ मार्चला बंद होणार आहे. उर्वरित क्रांती, सोनहिरा, उदगिरी शुगर आणि श्रीश्री रवीशंकर या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात शिल्लक ऊस जास्त असल्यामुळे ते दि. १५ एप्रिलपर्यंत चालणार आहेत.
जिल्ह्यातील शिल्लक ऊस
तालुका शिल्लक ऊसवाळवा ३२४०००
पलूस ३२६२२३कडेगाव ३२१५४०
खानापूर ५२१०२क. महांकाळ ११२०००
जत ७०२९९आटपाडी ४५०००
मिरज १५००००तासगाव १०१०००
एकूण १५०२१६४
जिल्ह्यात शिल्लक उसाचा प्रश्न फारसा निर्माण होणार नाही. खानापूर, तासगाव, कवठेमहांकाळमध्येच शिल्लक उसाचा प्रश्न आहे; पण तेथेही कर्नाटकातील चार कारखान्यांसह आमचीही तोड तेथे आहे. ३१ मार्चपूर्वी सर्व उसाचे गाळप होईल. शेतकऱ्याचा ऊस शिल्लक राहणार नाही.-आर. डी. माहुली, व्यवस्थापकीय संचालक, राजारामबापू कारखाना.
७७ लाख टन उसाचे गाळप
जिल्ह्यातील १३ साखर कारखान्यांनी शनिवार, दि. ५ मार्चपर्यंत ७७ लाख टन उसाचे गाळप करून ८५ लाख ३१ हजार ३५१ क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. हंगामात सरासरी उतारा ११.१९ टक्केच राहिला आहे. कारखान्यांच्या साखर उताऱ्यातील चोरीचा शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आवाज उठविणाऱ्या संघटना गप्प आहेत.