सांगली जिल्ह्यात ९४६९ हेक्टरने उसाचे क्षेत्र वाढले

सांगली : जिल्ह्यात यंदा साखर कारखान्यांना ८९ हजार ९१८ हेक्टर उसाचे क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. भाजीपाला, कडधान्य पिकांना हमीभाव नसल्यामुळे शेतकरी ऊस पिकाकडे वळल्याचे दिसत आहे

ठळक मुद्देदराचा धोका : सिंचन योजनांमुळे दुष्काळी भागात जादा कलकारखानदारांकडून भविष्यात आर्थिक कोंडी होण्याची भीती

अशोक डोंबाळे ।
सांगली : जिल्ह्यात यंदा साखर कारखान्यांना ८९ हजार ९१८ हेक्टर उसाचे क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. भाजीपाला, कडधान्य पिकांना हमीभाव नसल्यामुळे शेतकरी ऊस पिकाकडे वळल्याचे दिसत आहे. वाढत्या उसाच्या क्षेत्राचाही धोका असून, कारखानदारांकडून भविष्यात आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील १६ साखर कारखान्यांनी गेल्या हंगामामध्ये ७१ लाख ६१ हजार ३५९ टन उसाचे गाळप करून ८८ लाख १३ हजार ७५० क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले होते. यावेळी जिल्ह्यात ७२ हजार हेक्टर उसाचे क्षेत्र होते.
ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू, आरफळ आणि वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना सुरू झाल्यामुळे ८४४९ हेक्टर उसाचे क्षेत्र वाढले. १४ साखर कारखान्यांनी ९० लाख टन उसाचे गाळप केले व ९८ लाख क्विंटल साखरेचे विक्रमी उत्पादन घेतले. मात्र उत्पादन प्रचंड वाढल्यामुळे साखरेच्या दराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. जिल्ह्यातील कारखान्यांचा हंगाम संपून दोन महिने झाले, तरीही शेतकऱ्यांना अंतिम बिले मिळाली नाहीत. हंगाम सुरू झाल्यापासून साखरेचे दर घसरत आहेत.

परिणामी राज्य बँकेकडून साखरेचे मूल्यांकन कमी करण्यात आले. बँकांकडून पैसे उपलब्ध होत नसल्याने एफआरपी देतानाही कसरत करावी लागत आहे. कारखान्यांना जाहीर केलेला दर देता आलेला नाही. साखरेचे दर पडल्याने उसाला प्रतिटन २५०० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्या कारखान्यांनी एफआरपीएवढी किंवा त्यापेक्षाही जादा रक्कम पहिल्या हप्त्यापोटी देऊ, असे सांगितले होते, त्यांनीही साखरेचे दर खाली येताच एफआरपीची रक्कम देण्यातही हात आखडते घेतले आहेत. कारखाने शॉर्टमार्जिनमध्ये आले आहेत. दोन महिन्यांपासून उसाच्या पहिला हप्त्याचे सुमारे २५० कोटी रुपये थकले आहेत. मात्र भाजीपाल्यातील दराचा धोका लक्षात घेऊन शेतकरी पुन्हा ऊस लागवडीकडेच वळला आहे.

कोबी, ढबू मिरची, दोडक्यास दर नसल्यामुळे तो फेकावा लागल्याच्या घटना मागील महिन्याभरात जिल्ह्यात घडल्या. तूर, मूग, सोयाबीनलाही हमीभाव नसल्यामुळे दर वारंवार कमी होत आहेत. यापेक्षा ऊस पिकाला धोका कमी आणि एफआरपीचा दर निश्चित केला आहे. याचा विचार करूनच शेतकरी उसाची लागवड करू लागला आहे. मात्र वाढत्या ऊस क्षेत्राचा शेतकºयांबरोबरच साखर कारखानदार आणि शासनालाही धोका आहे. शेतकºयांना एफआरपीनुसार दर देणे कायद्यानेच कारखानदारांना बंधनकारक आहे. कारखाने शॉर्टमार्जिनमध्ये गेल्यास शासनालाच कोट्यवधीची भरपाई द्यावी लागणार आहे.

शिराळा, वाळवा, कडेगाव तालुक्यात दोन ते तीन हजार हेक्टरने, तर तासगाव, खानापूर, जत, आटपाडी या दुष्काळी तालुक्यात दुपटीने उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. दुष्काळी तालुक्यात पावसाचे प्रमाण कमी आणि पाणीही कमी उपलब्ध होत आहे. तरीही शेतकरी उसाची लागवड करण्याकडे वळत आहे.

जिल्ह्यातील उसाचे क्षेत्र
तालुका २०१७-१८ २०१८-१९
मिरज १४०८२ १३८११
वाळवा २५०७० २७२८६
शिराळा ५९५७ ७९२४
तासगाव ३६६८ ७१२४
पलूस १०१३६ ११०८८
एकूण ८०४४९ ८९९१८
तालुका २०१७-१८ २०१८-१९
खानापूर १२३३ ३०२९
आटपाडी ४०५ ९१४
क़ महांकाळ३७२५ २२८३
जत ५०८ ८६९
कडेगाव १५६६५ १८१६४