सांगली : साखर कारखान्यांची धुराडी पेटण्यापूर्वीच साखर कामगारांच्या आंदोलनाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. वेतन करार संपूनही शासनाने समिती गठित केली नाही. या मागणीकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे कामगारांनी दि. २० नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे येथे मंगळवारी साखर कामगारांच्या राज्यस्तरीय समितीची बैठक झाली असून, त्यामध्ये हा निर्णय झाला आहे.
२०१४ मध्ये वेतनवाढ करार झाला होता. त्याची अंमलबजावणी दोन वर्षांनंतर झाली. यामुळे काही कामगारांना दोन वर्षांच्या वेतनवाढ फरकावर पाणी सोडावे लागले होते. याबद्दलही नाराजी होती. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन करार संपण्यापूर्वीच नवा करार मंजूर होतो; परंतु साखर कामगारांबाबत तसे होत नाही.
साखर कामगारांच्या मूळ वेतनात ३० टक्के वाढ, अंतिम करार होईपर्यंत तीन हजार रुपये दरमहा अंतरिम वाढ, हंगामी कामगारांना १ एप्रिल २०१९ च्या वेतनात महागाई भत्ता, मूळ वेतनात समावेश करून वेतनश्रेणी, ७५ टक्के रिटेन्शन अलाउन्स, रोजंदारी कामगारांना कायम कामगारांप्रमाणे एकूण पगार २६ दिवसांचा काढण्यात यावा व वर्षाच्या पुढे कोणत्याही कामगारास रोजंदारीवर ठेवू नये (कायम करावे), १३ जानेवारी १९९० च्या करारामधील कर्करोग, हृदयविकार, अर्धांगवायू यांसारख्या असाध्य आजारपणात संपूर्ण खर्च व एक वर्षाची पगारी रजा देण्याच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, साखर उद्योगातील कंत्राटी पद्धत रद्द करावी, कारखान्यातील अपघातात खास पगारी रजा व सर्व औषधोपचार खर्च द्यावा, अशा मागण्या करून राज्य-राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनने त्रिपक्षीय समिती नेमण्याचा आग्रह फेब्रुवारी २०१९ मध्ये शासनाकडे धरला होता. मात्र शासनाने साखर कामगारांच्या मागण्यांबाबत कोणताच निर्णय घेतला नाही.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील साखर कामगार युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांची मंगळवार, दि. ५ रोजी पुणे येथे बैठक झाली. या बैठकीमध्ये साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम चालू होण्यापूर्वी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय झाला आहे. आंदोलनाच्या तयारीसाठी १८ नोव्हेंबररोजी कोल्हापूर येथे, तर दि. २० नोव्हेंबररोजी सांगलीत साखर कामगारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये आंदोलनाची रूपरेषा ठरणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.