‘एलईडी’चा फायदा ठेकेदाराला नको : सुधीर गाडगीळ

सांगली : महापालिका क्षेत्रात एलईडी दिवे बसविण्याचा ठेका शासननियुक्त ठेकेदाराला देण्याची सक्ती सरकारने केली आहे. पण एलईडी दिव्यांचा फायदा ...

ठळक मुद्देसांगली महापालिका क्षेत्रात दिवे बसविण्यासाठी खासगी कंपनीकडून प्रस्ताव सादरीकरण

सांगली : महापालिका क्षेत्रात एलईडी दिवे बसविण्याचा ठेका शासननियुक्त ठेकेदाराला देण्याची सक्ती सरकारने केली आहे. पण एलईडी दिव्यांचा फायदा महापालिकेला व्हावा, ठेकेदार कंपनीला नको, अशा स्पष्ट शब्दात आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी शुक्रवारी प्रशासनाला सूचना दिली.

एलईडी दिवे बसविण्याबाबत ईईएसएल कंपनीच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेत प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. यावेळी महापौर सौ. संगीता खोत, आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी, गटनेते युवराज बावडेकर, विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांच्यासह नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते.

महापालिका हद्दीत ३२ हजार एलईडी दिवे बसवावे लागणार आहेत. सध्या २८०० विद्युत खांबांवर एलईडी दिवे बसविले आहेत. यामुळे महापालिकेची ६० टक्के वीज बचत होणार आहे. महापालिकेचा विद्युत बिलांवर वार्षिक आठ कोटी, कर्मचारी आणि देखभालीवर दोन कोटी, असा दहा कोटी रुपयांचा खर्च होतो. सर्वत्र एलईडी दिवे बसविले, तर पाच वर्षात सुमारे ५२ कोटी रुपये वाचतील. पण त्यासाठी कंपनीला २९ कोटी रुपये देखभालीसाठी द्यावे लागणार आहेत. परिणामी महापालिकेचे २३ कोटी वाचतील, असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गाडगीळ म्हणाले, ईईएसएल या कंपनीशी शासनाने एलईडी दिवे बसविण्याबाबत करारही केला आहे. कंपनीला त्याचा मोबदला संबंधित महापालिका, नगरपालिकांनी होणाºया विजेच्या बचतीतून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण कंपनीच्या करारपत्रापासून खांबांची देखभाल-दुरुस्ती, पालिकेच्या विद्युत कर्मचाºयांचे काय?, असे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. शिवाय महापालिकेनेच स्व:खर्चाने दिवे बसविले, तर त्यापेक्षा किती अधिक फायदा होईल, याचा लेखाजोखा तयार करावा. त्यानंतर पुन्हा कंपनीशी चर्चा करू. याच कंपनीकडून सक्तीने एलईडी कशासाठी? त्यापेक्षा स्पर्धात्मक पद्धतीने अन्य कंपन्या स्वस्तात दिवे बसवत असतील, तर त्याबाबत निर्णय घेऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा : विरोध
विरोधी पक्षनेते सतीश साखळकर, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी बैठकीत एलईडी दिव्यांबाबत शासनाच्या ठेकेदार सक्तीला विरोध केला. बागवान म्हणाले, एलईडी दिवे बसवून महापालिकेचे पैसे वाचविण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. पण त्याच्यानावे ठराविक ठेकेदाराची सक्ती शासन का करीत आहे? रिक्षा घंटागाड्या खरेदीत जीईएम पोर्टलप्रमाणेच ही पुनरावृत्ती आहे. कंपनीचा करार काय? या सर्वाबाबतच प्रतिनिधी, प्रशासन खुलासा करू शकले नाही. ठेकेदाराला २९ कोटी रुपये देण्यापेक्षा महापालिकेनेच एलईडी दिवे बसविले तर अधिक फायदा होईल.