सातारकरांचं ‘मेट्रो स्थलांतर’ थांबवा !

सातारकरांचं ‘मेट्रो स्थलांतर’ थांबवा !

लोकमत न्यूज नेटवर्कसातारा : उठावदार व पारदर्शक कामगिरीमुळे लोकांना भावणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार व शुक्रवार असे सलग दोन दिवस सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उद्घाटन गुरुवारी रात्री त्यांच्या हस्ते झाले. आता जिल्ह्यातील शासकीय मेडिकल कॉलेज, अजिंक्यतारा सुशोभीकरण, औद्योगिक वसाहतीला आलेली अवकळा आदी प्रश्न सोडवून जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांचे स्थलांतर रोखतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस पालिका निवडणुकीच्या प्रचार सभेसाठी एकदा साताऱ्यात आले होते. ऐतिहासिक गांधी मैदानावर झालेल्या विराट सभेत त्यांनी कोणावरही टीका न करता विकासात्मक कामांच्या अनुषंगाने सरकारचे धोरण स्पष्ट केले होते. ‘शहरांचा कचरा’ प्रश्नाला हद्दपार करण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे, असे त्यांनी या सभेत स्पष्ट केले होते. आता दुसऱ्यावेळी मुख्यमंत्री सातारा शहरात येत आहेत. शहराच्या कचरा डेपोचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. कचऱ्यावरील प्रक्रिया उद्योगाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री या दौऱ्यात ठोस आश्वासन देतील, अशी शहरासह सोनगाव, जकातवाडी परिसरातील लोकांना अपेक्षा आहे. आघाडी शासनाच्या काळात मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. जागा निवडण्याच्या घोळात हा विषय घोळत राहिला. आता तर मेडिकल कॉलेजच्या विषयावर कोणीच बोलायला तयार नाही. साताऱ्यात विस्तृत अशी शासकीय जागा उपलब्ध आहे. या जागेवर शासकीय मेडिकल कॉलेज उभे करता येऊ शकते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: यात लक्ष घातले तर हा प्रश्न मार्गी लागून १०० बेडचे भव्य हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज उभे राहील.साताऱ्यातील औद्योगिक वसाहत दुरवस्थेकडे झुकली आहे. ठराविक उद्योग सोडले तर अनेक उद्योजकांनी येथील जागा अडवल्या आहेत. काही उद्योग बंद झाल्याने बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. शैक्षणिक अर्हता असूनही येथील तरुणांना नोकरी नाही म्हणून घरात बसावे लागत आहे. जिल्हा रुग्णालयात आधुनिक सुविधा उपलब्ध नसल्याने सामान्य रुग्णांना खासगी दवाखान्यात जाण्याची वेळ येते. दवाखान्याच्या खर्चापोटी अनेक कुटुंबे कर्जबाजारी झाली आहेत. हे रुग्णालय आधुनिक केले गेले तर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या जीर्णोद्धारासाठी होणे अपेक्षित आहे. काही वर्षांपाठीमागे किल्ल्यासाठी मोठा निधी मंजूर झाला होता. त्याची अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले? शासनदरबारी हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. साताऱ्यात संग्रहालायाची भव्य इमारत उभी राहिली आहे. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून या इमारतीचे काम कासवगतीने सुरू आहे. मधल्या काळात तर ते पूर्णपणे ठप्प झाले होते. याचा फायदा काही मद्यपींनी घेऊन या पवित्र ठिकाणी दारू पिण्याचा अड्डा बनविला होता. माहुली येथील ताराराणींच्या समाधीस्थळाच्या जीर्णोद्धारासाठी निधी मंजूर केलाय. मात्र, त्याचशेजारी असणाऱ्या सातारा शहराचे संस्थापक व अटकेपार ज्यांनी मराठी साम्राज्य वाढवले, त्या शाहू महाराजांच्या समाधीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. या आणि इतर प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री काय आश्वासन देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कृषिपंपांच्या विजेसाठी शेतकरी हवालदिलजिल्ह्यातील साडेनऊ हजार शेतकऱ्यांनी कृषिपंपांची मागणी केली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. ही कनेक्शन देण्याच्या बाबतीत अनुषेशाचा मुद्दा पुढे केला जात आहे. वास्तविक, जलयुक्त शिवार योजनेमुळे दुष्काळी भागातही पाणी पातळी वाढली आहे. जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील शिवारामध्ये पाणी खळाळले आहे. शेतकरी ऊस, हळद, आले, कांदा अशा नगदी पिकांकडे वळले आहेत. जमिनीत पाणी असले तरी ते उपसा करता येत नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. विरोधकांचे आरोप खोडणार का?पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषत: सातारा जिल्ह्यात भाजपचा एकही आमदार नाही. त्यामुळे साताऱ्याकडे सरकारची वक्रदृष्टी आहे. शासन निधी देताना साताऱ्याला सापत्न वागणूक देत असल्याचे आरोप राष्ट्रवादी व काँगे्रसचे लोकप्रतिनिधी करत असतात, हे आरोप मुख्यमंत्री कसे खोडून काढणार?, हा प्रश्न आहेच.साताऱ्याच्या हद्दवाढीबाबत प्रश्नांचे मोहोळसातारा शहराच्या हद्दवाढीला शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. याबाबतची अधिसूचना शासनाने जारी करून हरकती मागवल्या होत्या. काही दिवसांतच हद्दवाढीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे चित्र असतानाच हद्दवाढीत समाविष्ट होणाऱ्या शाहूपुरी ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. निवडणुकीनंतर हद्दवाढ झाल्यास निवडणुकीसाठी झालेला खर्च पाण्यात जाण्याची शक्यता आहे. मुदत संपल्याने निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त असल्याने प्रशासनानेही प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, हद्दवाढीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पुढे काय?, असा प्रश्न आहे.