राज्याच्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांचा पीए सांगलीत बांधकामावर मजूर, संसारोपयोगी साहित्याच्या यादीत नाव

भांडी वाटपातील घोटाळ्याची झलक, ९० लाख अर्ज नोंदणीच्या प्रतीक्षेत

संतोष भिसे

सांगली : एखाद्या मंत्र्याचा पीए बांधकामावर मजुरी करतोय हे तुम्हाला पटेल? पण वस्तुस्थिती तशीच आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्र्यांचा स्वीय सहायक सांगलीत बांधकाम कामगार म्हणून राहतो तशी नोंदही शासकीय दप्तरी झाली आहे. खुद्द मंत्री संजय शिरसाट यांनीच ही माहिती दिली. यानिमित्ताने कामगारांसाठीच्या भांडी वाटप योजनेतील राज्यव्यापी घोटाळ्याची झलक स्पष्ट झाली आहे.

बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या संसारोपयोगी साहित्याचा लाभार्थी म्हणून यादीमध्ये स्वीय सहायकाचे नाव आले आहे. खुद्द शिरसाट यांनीच छत्रपती संभाजीनगर येथे माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. बांधकाम कामगारांना शासनातर्फे संसारोपयोगी साहित्य वाटप केले जाते. सांंगलीतील लाभार्थ्याच्या यादीत शिरसाट यांच्या स्वीय सहायकाचेही नाव आले आहे तसा फोन सांगलीतून स्वीय सहायकाला गेला. ‘तुमची भांडी आणि साहित्य आले आहे, घेऊन जा’ असा निरोप त्यांना देण्यात आला. या फोनमुळे स्वीय सहायक चक्रावून गेला.

बांधकाम कामगारांना भांडी वाटप योजनेत राज्यभरात घोटाळा झाला असून त्याची ही झलक असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले. ‘सांगली कुठे आणि छत्रपती संभाजीनगर कुठे? हे समजत नाही. भांडी नेण्यासाठी सहायकाला सांगलीतून फोन येतो,’ यावरून या योजनेत राज्यभरात घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होते. याची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे` असे शिरसाट म्हणाले. खुद्द मंत्री महोदयांनीच घोटाळा अधोरेखित केल्याने बांधकाम कामगार महामंडळातील अनागोंदी पुढे आली आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे जमा झालेल्या उपकरांतून कामगारांना भांड्यांचा संच, सुरक्षा साधने व अन्य साहित्याचे वाटप केले जाते. पण या योजनेत खूपच मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याची सार्वत्रिक तक्रार आहे. कामगारांची बोगस नोंदणी, एजंटांमार्फत पैसे घेऊन अपात्र लाभार्थ्यांना भांडी वाटप असे प्रकार सर्रास झाल्याची तक्रार आहे.

९० लाख अर्ज नोंदणीच्या प्रतीक्षेत

• राज्यात सद्य:स्थितीला ३५ लाख बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली आहे. अद्याप ९० लाखांहून अधिक अर्ज नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून उपकर गोळा केला जातो.
• आजपर्यंत सुमारे २२ हजार २० कोटी ९३ लाख रुपये उपकर संकलित झाला आहे. कल्याणकारी योजनांवर १८ हजार ५४४ कोटी रुपये खर्च केला आहे. व्यवस्थापनावरील खर्च ३९९ कोटी रुपये आहे. एकूण खर्च १८ हजार ५४४ रुपये झाला आहे.
• मंडळाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती दिली आहे. गेल्या काही वर्षांत साहित्य वाटपासाठी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून मंडळाकडे योजना राबविण्यासाठी फक्त ३०२७ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.
• कामगारांना माध्यान्ह भोजन, भांडी वाटप व सुरक्षा संच देण्यासाठी १५ हजार कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे.

कामगारांना वस्तुरूपाने लाभ देण्यासाठी १५ हजार कोटींचा खर्च करताना राज्य शासनाने केंद्राची परवानगी घेतलेली नाही. कायदेशीर तरतुदींचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे हे महामंडळ येत्या सहा महिन्यांत आर्थिक संकटामुळे बंद पडण्याची शक्यता आहे. शासनाने ही रक्कम बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांकडे त्वरित जमा करावी. मंडळ व्यवस्थित सुरू ठेवावे. अन्यथा ९ ऑगस्टपासून आम्ही मुंबईत आंदोलन करणार आहोत. - शंकर पुजारी, राज्य निमंत्रक, बांधकाम कामगार संघटना, संयुक्त कृती समिती