किसान सभेतर्फे येत्या बुधवारी अकोले ते लोणी राज्यस्तरीय पायी मोर्चा, मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास लढा तीव्र करणार

केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाने दुग्ध व्यवसाय अडचणीत

सांगली : नैसर्गिक आपत्ती व राज्यात सुरू असलेल्या नीतिभ्रष्ट राजकारणाचा परिणाम म्हणून शेतकरी आणि श्रमिकांचे मूलभूत प्रश्न अत्यंत तीव्र झाले आहेत. राज्यातील राजकीय अस्थिरतेमुळे विकासाचे प्रश्न बाजूला फेकले आहेत. पक्ष फोडण्याची राजकीय आमिषे व तुरुंगाच्या भीतीमुळे प्रस्थापित राजकीय नेते व पक्ष अडचणीत आहेत. जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नसल्यामुळे किसान सभेच्या पुढाकाराने दि. २६ एप्रिलपासून अकोले ते लोणी असा राज्यव्यापी पायी मोर्चा काढणार आहे, अशी माहिती किसान सभेचे राज्याध्यक्ष कॉ. उमेश देशमुख यांनी सांगलीत दिली.

कॉ. देशमुख म्हणाले, किसान सभा, सीटू, बांधकाम कामगार फेडरेशन, अखिल गुरव समाज संघटना, शेतमजूर युनियन, जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय, एसएफआय या समविचारी संघटनांच्या सहभागाने मोर्चा काढणार आहे. दि. २६ ते २८ असे तीन दिवस पायी चालून, महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या लोणी येथील कार्यालयावर धडकणार आहे.

मोर्चातील मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मोर्चाचे रूपांतर लोणी येथे बेमुदत महामुक्काम आंदोलनात करून लढा तीव्र करणार आहे. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारने या पिकांना नुकसानभरपाई देण्याच्या घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मदत केली नाही. वन जमिनी, देवस्थान, इनाम, वक्फ, गायरान व घरांच्या तळ जमिनी नावे करण्याची आश्वासने दिली आहेत. जमीन नावे करण्याऐवजी पोलिस व वन विभागाचा दुरुपयोग करत गरीब श्रमिकांना अमानुषपणे मारहाण करून घरे व जमिनींवरून हुसकावून काढण्याच्या मोहिमा सुरू केल्या आहेत. जबरदस्तीने व अत्यल्प मोबदला देत शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्ते, कॉरीडोर, विमानतळ व तथाकथित विकासकामांसाठी हडप केल्या जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

आंदोलनात डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, किसन गुजर, सुभाष चौधरी, चंद्रकांत घोरखाना, डॉ. उदय नारकर, सावळीराम पवार, सुनील मालुसरे आदींसह हजारो शेतकरी सहभागी असणार आहेत.

केंद्राच्या चुकीच्या धोरणाने दुग्ध व्यवसाय अडचणीत

कोरोना संकटात १७ रूपये लिटरप्रमाणे दूध विकावे लागल्याने हतबल झालेले दूध उत्पादक आता थोडे व्यवसायात पुन्हा उभे राहू लागले आहेत. तोपर्यंत पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने दुग्धपदार्थ आयात करण्याच्या हालचाली सुरू करून दुग्ध उत्पादकांचे जिणे हैराण केले आहे, असा आरोपही उमेश देशमुख यांनी केला.