राज्य शासनानेच सामान्यांसाठी घरकुल केले महाग

दीपक सूर्यवंशी यांची माहिती

राज्य शासनाने सांगली जिल्ह्यातील रेडीरेकनरचे दर तेरा ते अठरा टक्क्यांनी वाढविले आहेत. याचा सामान्यांवर काय फरक पडणार आहे? घरकुल, जागा महागली आहे का?, याचा सामान्यांवर कितपत बोजा पडेल, आदी विषयांवर सांगली जिल्हा बांधकाम व्यावसायिक संघटनेचे (क्रीडाई) अध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी यांच्याशी ‘लोकमत’ने साधलेला संवाद...

४प्रश्न : रेडीरेकनरच्या दरात तेरा ते अठरा टक्के वाढ केली आहे, याचा सामान्यांवर कितपत भार पडेल?
उत्तर : राज्य शासनाने प्रथम सामान्यांना घरे कशी परवडतील याचा विचार केला पाहिजे. तसे न करता प्रत्येकवर्षी करामध्ये वाढ करण्याचीच पध्दत सुुरु केली आहे. रेडीरेकनरच्या दरात वाढ केल्याने याचा शेवटी भार हा ग्राहकावरच पडणार आहे. तो असंघटित व अज्ञानी आहे. यामुळे याबाबत उठाव होत नाही. आता रेडीरेकनरच्या दरात तेरा ते अठरा टक्क्यांनी वाढ झाल्याने बांधकाम खर्च जवळपास दुप्पट होणार आहे. गतवर्षी बांधकाम खर्च हा प्रति चौरस फूट सर्वसाधारणपणे १० हजार ४०० रुपये होता, तो आता जवळपास २२ हजार रुपये झाला आहे. सर्वसाधारण विचार केल्यास, फ्लॅटचा दर पूर्वी १८ हजार २०० रुपये होता, तो आता तीन हजार रुपये चौरस फूट झाला आहे. या गोष्टी सामान्यांच्या लगेच लक्षात येत नाहीत. दहा लाखांचा फ्लॅट आता पंधरा लाखांना होणार आहे. रेडीरेकनरच्या तुलनेत व्हॅट, सेवा कर, आयकर आदी कर वाढणार आहेत. घर देताना, घेताना जवळपास बारा टक्के कर भरावा लागाणार आहे.
४प्रश्न : शहरातील जागांच्या किमतीत काय फरक पडेल?
उत्तर : जागांच्या किमती दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढणार आहेत. शासनाने जागांच्या किमती अधिक वाढू नयेत याची दक्षता घेणे आवश्यक असताना, ते स्थिर ठेवण्याचेही प्रयत्न करताना शासन दिसत नाही. ज्यावेळी नियमानुसार घर होत नाही, तेव्हा अनधिकृत बांधकामे होतात. आपल्या परिसरातील गुंठेवारी हा त्यातीलच एक भाग आहे. सर्वांसाठी घरकुल मोहीम राबवायची असेल, तर शासनाने किमान पाचशे स्क्वेअर फुटापर्यंतचे फ्लॅट करमुक्त केले पाहिजेत. त्यामुळे अत्यंत सामान्य माणूस उघड्यावर पडणार नाही. त्यानंतरच्या फ्लॅटवर तुम्ही कर लागू करा.
४ प्रश्न : रेडीरेकनरचे दर कसे लागू केले जातात?
उत्तर : खरे पाहता, स्थानिक परिसरातील जागांच्या दराच्या बाजारभावांचा यामध्ये अभ्यास झाला पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिक, ग्राहक आदी संघटनांशी चर्चा झाली पाहिजे. गतवर्षी झालेल्या जागांच्या व्यवहाराचा विचार झाला पाहिजे. त्यानंतरच रेडीरेकनर जाहीर केला पाहिजे. मात्र आता जे दर ठरले आहेत, ते कोणालाही विश्वासात न घेता अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसून ठरवले आहेत. पुणे, मुंबईतील दर पाहून राज्यस्तरावर हे दर ठरवले गेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक परिसरातील लोकांवर हा अन्यायच झाला आहे. बांधकाम व्यवसायातील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी अशा पध्दतीच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. शहरी भागात फ्लॅट घेणारा ९५ टक्के ग्राहक कर्ज घेऊन फ्लॅट खरेदी करतो. त्याच्यासाठी करामध्ये सवलत हवी. केवळ पाच टक्के ग्राहकांसाठी ९५ टक्के ग्राहकांना वेठीस धरणे हे न्याय्य होणार नाही.
४प्रश्न : जागांच्या किमती स्थिर ठेवायला काय करायला हवे?
उत्तर : पूर्वीप्रमाणे टप्प्या-टप्प्याने करप्रणाली हवी. उदा. पूर्वी अडीच लाखापर्यंत शंभर रुपयांची स्टँपड्युटी, अडीच ते पाच लाखापर्यंत तीन टक्के, त्यानंतर ७ टक्के, असा कर आकारण्यात येत होता. आता सरसकट ७ टक्के कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे गरीब व श्रीमंतासाठी एकच कर झाला आहे. सध्या मंदीचा काळ असतानाही रेडीरेकनर वाढविला आहे. यामुळे बाजारभावापेक्षाही हा दर जास्त होणार आहे. अशा निर्णयाने जागांच्या किमती कशा स्थिर राहतील.
४ प्रश्न : सामान्यांसाठी तुमची संघटना काय करणार?
उत्तर : पहिल्यांदा आम्ही महसूलमंत्र्यांची भेट घेऊन, बांधकाम कर कमी करण्याची मागणी करणार आहे. स्थानिक परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. राज्यस्तरावरही बांधकाम संघटना दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
४अंजर अथणीकर