शंभर कोटींच्या कामांसाठी अडली स्थायी समिती सभा

राज्य नगरोत्थान योजनेतून मंजूर शंभर कोटींची कामे पावसाळ्यापूर्वी सुरू करण्याच्या महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या प्रयत्नाला बे्रक लागण्याची चिन्हे आहेत. या कामांची निविदा प्रक्रिया होऊन तीन महिने झाले तरी, अद्याप दरनिश्चिती आणि समज, वर्क आॅर्डरचा पत्ता नाही.

ठळक मुद्देफायली मंजुरीचा खेळ : आयुक्त रजेवर गेल्याने अस्वस्थता

सांगली : राज्य नगरोत्थान योजनेतून मंजूर शंभर कोटींची कामे पावसाळ्यापूर्वी सुरू करण्याच्या महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या प्रयत्नाला बे्रक लागण्याची चिन्हे आहेत. या कामांची निविदा प्रक्रिया होऊन तीन महिने झाले तरी, अद्याप दरनिश्चिती आणि समज, वर्क आॅर्डरचा पत्ता नाही. त्यातच आयुक्त रवींद्र खेबूडकर आठवडाभर रजेवर गेल्याने सत्ताधारी अस्वस्थ झाले आहेत. या कामांचे विषयपत्र स्थायी समितीकडे पाठविले जाणार होते. पण ते अद्यापही न आल्याने स्थायी समितीची सभाही बोलाविण्यात आलेली नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीतून भाजी मंडई, स्टेडियम, नाट्यगृहे, प्रमुख रस्ते, उद्याने अशा २६० कामांचे आराखडे तयार करण्यात आले. शासनाच्या मंजुरीनंतर या कामांसाठी निविदा प्रक्रियाही राबविण्यात आली. त्यातच लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाल्याने निविदा प्रक्रिया रखडली. आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा या प्रक्रियेला गती देण्यात आली. २६० पैकी ५४ कामांना अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने फेरनिविदा काढण्यात आल्या, तर उर्वरित कामांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी काही कामांचे नारळ फुटतील, अशी आशा नगरसेवकांना होती.

खेबूडकर यांनी आठवडाभरात प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून दरमान्यता आणि निविदा सील करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. यामध्ये २५ लाखांच्या आतील कामे आयुक्त पातळीवरच दरमान्यता होऊन निश्चित केली जातात. २५ लाखांच्या वरील कामांच्या फायली दरमान्यतेसाठी स्थायी समितीकडे पाठवाव्या लागतात. परंतु आचारसंहितेला तीन आठवडे उलटूनही अद्याप फायलींचा खेळ सुरूच आहे. त्यामुळे स्थायी समिती सभापती, सदस्य त्या विषयपत्रांच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी अद्याप सभाच बोलाविलेली नाही.

पावसाळा : अडचणीचा
आता तर आयुक्त आठवडाभर रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे. ही कामे पावसाळ्यापूर्वी सुरू करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या मनसुब्यावर पाणी पडणार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.