सांगली : सन 2018-19 मध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना अशा तिन्ही योजनांतर्गत एकूण सर्व 306 कोटी 84 लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. या निधीपैकी मार्चअखेर बीडीएसनुसार 293 कोटी 10 लाख रुपये खर्च झाले. मात्र मार्चअखेर प्रत्यक्षात खर्चित पडलेल्या निधीची आकडेवारी कमी आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी अखर्चित निधी मुदतीत खर्च करावा, असे निर्देश सहकार, मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष सुभाष देशमुख यांनी येथे दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. बैठकीस सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, खासदार संजय पाटील, खासदार धैर्यशील माने, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार मोहनराव कदम, आमदार अनिल बाबर, आमदार विलासराव जगताप, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुमनताई पाटील, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार पृथ्वीराज देशमुख, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त नितीन कापडणीस, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांच्यासह समितीचे सन्माननीय सदस्य-सदस्या आणि सर्व विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, सन 2018-19 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आराखड्यांतर्गत सर्वसाधारण योजनेंतर्गत मंजूर 224 कोटी, 18 लाख रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी मार्चअखेर बीडीएस नुसार 223 कोटी 45 लाख रुपये निधी खर्च झाला. मात्र प्रत्यक्षात खर्च झालेला निधी 106 कोटी 26 लाख रुपये आहे. तसेच, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 81 कोटी 51 लाख रुपये निधी मंजूर झाला. त्यापैकी मार्चअखेर बीडीएसनुसार 68 कोटी, 50 लाख रुपये निधी खर्च झाला. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 20 कोटी 33 लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे.
आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना कार्यक्रमांतर्गत मंजूर व प्राप्त सर्व निधी बीडीएसनुसार आणि प्रत्यक्षात खर्च झाला आहे. त्यामुळे ज्या सर्व विभागांचा प्रत्यक्षातील निधी अखर्चित राहिला आहे, त्यांनी तो खर्च करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी 2019 - 20 या आर्थिक वर्षात राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीची माहिती यावेळी दिली. ते म्हणाले, 2019 - 20 अंतर्गत सांगली जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत शासनाने 224 कोटी 17 लाख रुपये इतक्या वित्तीय रकमेच्या मर्यादेत आराखडा तयार करून सादर करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. तथापि, कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या मागण्या लक्षात घेऊन 60 कोटी रुपयांचा अतिरीक्त आराखडा राज्यस्तरीय बैठकीत सादर करण्यात आला होता.
त्यानुसार सांगली जिल्ह्यासाठी सन 2019 - 20 साठी मूळ आराखड्यात 6 कोटी 83 लाख रुपये इतकी अतिरीक्त वाढ देऊन 231 कोटीच्या आराखड्यास मान्यता मिळाली आहे. तसेच, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 81 कोटी 51 लाख रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना कार्यक्रमांतर्गत 1 कोटी 20 लाख रुपये रकमेच्या आराखड्यास मान्यता मिळाली आहे. असा तिन्ही योजनांसाठी एकूण 313 कोटी 71 लाख रुपयांच्या आराखड्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. हा निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आतापासूनच योग्य नियोजन करून, चांगली, दर्जेदार व आवश्यक कामे करावीत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.पालकमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, सामान्य नागरिक आणि शेतकरी यांचे प्रश्न, समस्या, अडचणी सोडवण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी तत्पर असावे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांशी समन्वय ठेवून आरोग्य, रस्ते, पाणी, शिक्षण, वीजबिल यासारख्या मूलभूत गरजांबाबतचे प्रश्न सोडवावेत. त्यासाठी बैठका घ्याव्यात. पाठपुरावा करावा. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत खातेदारांना सभासद करून घ्यावे. तसेच, पीकविम्यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घ्यावी, असे त्यांनी सूचित केले. तसेच सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत काय कार्यवाही केली, त्याबाबत लेखी उत्तर देऊन अवगत करावे.संपूर्ण जिल्ह्यातून महावितरण विभागाबाबत सदस्यांनी जनतेच्या समस्या मांडल्या. महावितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या समस्या सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी. महावितरण विभागाच्या समस्या सोडवण्यासाठी मुंबईत स्वतंत्र बैठक घेण्याबाबत सूचित केले.यावेळी सर्व विभागांकडील योजनांचा सविस्तरपणे आढावा घेण्यात आला. खासदार, आमदार तसेच समिती सदस्यांनी मौलिक सूचना केल्या. बैठक यशस्वी होण्यासाठी नियोजन विभागाचे सहाय्यक नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, लेखाधिकारी एस. आर. पाटील यांच्यासह नियोजन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी मेहनत घेतली.यावेळी चारा छावण्या व त्यांची देयके, नळपाणीपुरवठा, सांगली तासगाव बाह्यवळण रस्ता, डाळिंब, द्राक्षबागेसाठी बारमाही पीकविमा, उपसा सिंचन योजनांचे आवर्तन व वीजबिल, डोंगराई, चौरंगीनाथ पर्यटनस्थळ, शासकीय रूग्णालय, सांगली येथे सोयीसुविधा, शेतीपंप, ग्रामीण रूग्णालय, राष्ट्रीय पेयजल योजना आदिंबाबत समिती सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, बहिर्जी नाईक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ग. दि. माडगूळकर, बालगंधर्व, गणपतराव आंदळकर यांच्या स्मारकाबाबत समिती सदस्यांनी सूचना केल्या.प्रारंभी दिवंगत नेते शिवाजीराव देशमुख आणि विलासराव शिंदे यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी ज. द. मेहेत्रे यांनी बैठकीची माहिती दिली. या बैठकीस माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी आमदार दिनकरतात्या पाटील, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुहास बाबर, समिती सदस्य आणि सर्व यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.