धुराडी पेटली तरी ऊसतोडी ठप्पच..!

टोळ्या दाखल : शनिवारच्या बैठकीकडे लक्ष

सांगली : जिल्ह्यातील १८ साखर कारखान्यांपैकी १६ कारखान्यांनी गळीत हंगामाची तयारी करून धुराडी पेटविली आहेत़ बीड, अहमदनगर, सोलापूर जिल्ह्यासह जत, आटपाडी तालुक्यातील ऊसतोड मजुरांच्या टोळ्याही ऊसपट्ट्यात दाखल झाल्या आहेत़ मात्र स्वाभिमानीसह अन्य शेतकरी संघटनांनी दर जाहीर केल्याशिवाय तोडी सुरू करण्यास विरोध दर्शविल्यामुळे तोडी ठप्प आहेत़ दरम्यान, ऊस दर नियंत्रण मंडळाची शनिवार, दि़ १५ रोजी मुंबईत बैठक होत असून याकडे शेतकरी, कारखानदार आणि ऊस तोडणी मजुरांचे लक्ष लागून राहिले आहे़जिल्ह्यातील तासगाव कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू होणार नाही, हे निश्चित आहे़ शिराळा तालुक्यातील निनाईदेवी कारखाना दालमिया कंपनीने घेतला असून त्याचाही गळीत हंगाम सुरू होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत़ परंतु, कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गळीत हंगाम सुरू करण्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले आहे़ उर्वरित १६ कारखान्यांनी गळीत हंगामाची पूर्ण तयारी केली आहे़ ऊस तोडणी मजुरांच्या टोळ्या ऊस पट्ट्यात दाखल झाल्या आहेत़ परंतु, दराचा प्रश्न सुटला नसल्यामुळे उसाच्या तोडी कारखान्यांनी अद्याप सुरू केलेल्या नाहीत़ पलूस, जत तालुक्यातील ऊसतोडी काही प्रमाणात सुरू होत्या़ तेथे शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी तोडी बंद पाडल्या. साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाला गती मिळण्यासाठी ऊस दराचा प्रश्न सुटण्याची नितांत गरज आहे़ येत्या शनिवारी मुंबईत ऊस दर नियंत्रण मंडळाची बैठक होत आहे़ या बैठकीत कोणता निर्णय होणार, याकडेच शेतकरी, कारखानदार, ऊस तोडणी मजुरांचे लक्ष लागून राहिले आहे़ कोल्हापूर विभागात दहा कारखान्यांचे गळीत सुरूकोल्हापूर विभागातील सहा सहकारी आणि दोन खासगी अशा दहा साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू झाले आहेत़ सांगली जिल्ह्यातील तीन कारखान्यांचाही समावेश आहे़ तोडी सुरू करून दहा ते पंधरा हजार टन उसाचे गाळप केले आहे़ परंतु, पूर्ण क्षमतेने एकाही कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू नाही़ अनेकांना शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाची धास्ती लागून राहिली आहे़संघटनांत मतभेदस्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रति टन २७०० रुपये, तर रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेने ३५०० रुपये दराची मागणी केली आहे़ शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेने एफआरपीनुसार साखर कारखान्यांनी दर जाहीर करून साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली आहे. संघटनांमध्ये ऊस दराबाबत भिन्न मते असल्यामुळे, शेतकऱ्यांत संभ्रम आहे़