एफआरपीच्या नियमातून प्रश्नांचा धूर

दरावरून संघर्षाची ठिणगी : कारखानदारांचे केंद्राकडे, तर संघटनांचे नियमावर बोट

शीतल पाटील - सांगली -उसाला रास्त व किमान वैधानिक दर (एफआरपी) देण्यावरून सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी हतबलता दर्शविली आहे. त्यात राज्य शासनानेही केवळ कागदी घोडे नाचवत कारखान्यांवर कारवाईच्या घोषणा केल्या; पण वस्तुत: या कारवाईबाबत अद्यापही शेतकऱ्यांत साशंकता आहे. एफआरपीप्रमाणे दर द्यायचा झाल्यास कारखान्यांना केंद्र शासनाच्या मदतीची अपेक्षा आहे. तर केवळ साखरेचा हिशेब न धरता मोलॅसिस, अल्कोहोल याचाही हिशेब गृहीत धरल्यास २५०० ते २८०० रुपयांपर्यंत दर देणे शक्य असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेकडून केला जात आहे. एकूणच एफआरपीच्या कात्रीत शेतकऱ्यांसह कारखानदारही अडकले आहेत.


ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. चौदा दिवसांत कारखान्याने पहिली उचल दिली नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते; पण आजपर्यंतचा अनुभव पाहिल्यास कारवाईचे कागदी घोडेच नाचविले गेले. त्यात यंदा सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी १९०० रुपयांपेक्षा अधिक दर देणे शक्य नसल्याचे जाहीर करून वादाला तोंड फोडले. दुसरीकडे शेतकरी संघटनेने मात्र एफआरपीपेक्षा जादा दराची मागणी करीत कारखानदार व शासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
केंद्र शासनाने एफआरपी जाहीर करताना तत्कालीन साखर दराचा विचार केला होता. एफआरपी जाहीर होताना बाजारात साखरेचा दर ३०५० ते ३१०० रुपये इतका होता. प्रत्येक कारखान्याकडील साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी वेगवेगळी असते. त्यानुसार २२०० ते २९०० रुपयांपर्यंत एफआरपी होते. सध्या साखरेचा दर २४०० रुपयांपर्यंत आहे. एफआरपी द्यायची झाल्यास प्रत्येक पोत्यामागे दोनशे ते पाचशे रुपयांपर्यंत घाटा होत आहे. त्यात उत्पादन खर्चाच्या हिशेबाचा समावेश आहे. त्यामुळे यंदा १९०० पेक्षा जादा दर देणे शक्य नाही, असे कारखानदारांचे मत आहे.
दुसरीकडे शेतकरी संघटना मात्र एफआरपीसाठी आग्रही आहेत. साखर कारखानदार केवळ साखरेच्या दराचा हिशेब देत आहेत. इतर उपपदार्थ मोलॅसिस, अल्कोहोलचा हिशेबच त्यात गृहीत धरलेला नाही. कारखान्यांनी उत्पादन खर्चही कमी केलेला नाही. इतर राज्यातील कारखान्यांचा उत्पादनखर्च ३५० रुपयांच्या घरात आहे, तर महाराष्ट्रात हाच खर्च ७५० रुपयांपर्यंत आहे. कारखानदार साखर व उपपदार्थांचा हिशेबच देत नाहीत. त्यांनी केवळ शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचाच एककलमी उद्योग केला आहे. त्यात केंद्र व राज्यात सत्ताबदल होऊनही फारसा फरक पडलेला नाही.
एफआरपीनुसार दर न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे, पण शासन व संबंधित मंत्र्यांकडून केवळ घोषणाबाजी होते, प्रत्यक्षात कारवाईच होत नाही. त्यामुळे कारखानदारही निगरगट्ट झाल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेकडून होत आहे. त्या साऱ्यात ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र कात्रीत सापडला आहे.



कोल्हापुरात शक्य, सांगलीत का नाही?
कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी २५०० रुपयांपर्यंत पहिली उचल जाहीर केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांना हा दर परवडतो, मग सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांना एफआरपी देणे का शक्य नाही?, असा सवाल शेतकरी संघटनेकडून केला जात आहे. याबाबत कारखानदार मात्र कोसळलेल्या साखरेच्या दराकडे बोट दाखवत आहेत. पण हा मुद्दाही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना न पटणारा आहे.


केंद्राच्या मदतीची अपेक्षा
गेल्या हंगामातही साखर कारखान्यांसमोर अशीच अडचण निर्माण झाली होती. तेव्हा केंद्र शासनाने कर्जस्वरुपात कारखान्यांना मदतीचा हात दिला होता. यंदाही एफआरपीनुसार दर देणे अशक्य असल्याचे कारखानदारांनी जाहीर केले आहे. केंद्रानेच पुन्हा एकदा पॅकेजरूपी मदतीचा हात दिल्यास शेतकऱ्यांना ऊसदर देता येईल, असेही कारखानदारांचे मत आहे.



सध्या साखर उद्योग अडचणीत आहे. साखरेचे दर कोसळल्याने एफआरपीनुसार दर देणे परवडत नाही. केंद्राने एफआरपी जाहीर केली, तेव्हा साखरेचे दर तीन हजार रुपयांपर्यंत होते. आता ते २४०० पर्यंत खाली आले आहेत. एफआरपीवरच बँकांकडून कारखान्यांना वित्तपुरवठा केला जातो. गेली तीन वर्षे माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे राज्य शासनाने पर्चेस कर माफ करून कारखानदारांना दिलासा दिला होता. आताही सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पर्चेस कर माफ करण्याची घोषणा केली आहे. निर्यात साखरेतूनही शंभर ते दोनशे रुपयांचा लाभ मिळत होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती चांगला दर देणे शक्य होते. यंदा मात्र केंद्र शासनानेच कारखानदारांसाठी मदतीचा हात दिल्याशिवाय एफआरपी देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे केंद्रानेच निर्णय घ्यावा.
- पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, राजारामबापू कारखाना



एफआरपीनुसार दर न देणाऱ्या कारखान्यांची मालमत्ता व साखर जप्त करून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्यामुळे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केवळ कारवाईच्या घोषणा न करता प्रत्यक्षात कृती करावी. केंद्र व राज्यात सत्ता बदल झाला असला तरी, कारभारात फारसा फरक नाही. ऊस दरावर राजकारण केले जात आहे. अजूनही शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचाच उद्योग सुरू आहे. कारखानदारांनी केंद्र व राज्य शासनाचा कोणताही कर भरू नये. या कराचा पैसा शेतकऱ्यांना द्यावा. साखर उत्पादनाचा खर्च राज्य व केंद्र शासनाला सादर केला जात नाही. अल्कोहोल, मॉलेसिसचा हिशेब धरला जात नाही. केवळ साखरेचे दर उतरले, अशी एकच ओरड कारखानदारांकडून होत आहे. ही त्यांची लबाडी असून, एफआरपीपेक्षा जादा दर देणे शक्य आहे.
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना


उत्तर प्रदेशला मदत,
महाराष्ट्राला का नाही?
उत्तर प्रदेश सरकारने साडेनऊ साखर उताऱ्याला २८०० रुपये दर जाहीर केला. राज्य शासनाने जाहीर केलेला दर देणे तिथे कारखानदारांवर बंधनकारक आहे. कारखानदारांनी हा दर परवडत नाही, असे सांगत कारखाने बंद ठेवले. कारखानदारांनी उतारा, उत्पादन, खर्च याचा हिशेबच राज्य व केंद्र शासनाला दिला. तेव्हा केंद्राने त्यांना १४०० कोटी रुपयांची मदत केली होती. कर्नाटकातही गतवर्षी अशीच स्थिती होती. तेथील राज्य शासनाने प्रतिटन ४०० रुपये शेतकऱ्यांना दिले. याउलट महाराष्ट्रात साखर उतारा अधिक आहे. पण कारखानदार मात्र हिशेबच देत नाहीत. त्यांनी खर्चाचा हिशेब द्यावा आणि केंद्राकडून पैसे आणून शेतकऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणीही होऊ लागली आहे.