‘स्मार्ट सिटी’ इस्लामपूरकरांची परीक्षाच

जयंत पाटील यांच्या स्वप्नांचा चुराडा : सत्ताधाऱ्यांच्या आत्मचिंतनाची गरज

अशोक पाटील -इस्लामपूर -आघाडी सरकारच्या काळात मंत्री असताना जयंत पाटील यांनी इस्लामपूर शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणला. या निधीतून झालेल्या निकृष्ट कामांमुळे पाटील यांचे, इस्लामपूरची बारामती करण्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले आहे. आता सत्ताधारी केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्याच्या तयारीला लागले आहेत. परंतु या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी जे निकष लागतात, त्याबाबत आत्मचिंतन करावे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
शहरात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. गेल्या १0 वर्षात स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. चौका-चौकातील कचऱ्याच्या डेपोंचे नियोजनही करता आलेले नाही. शहरात गोळा झालेला कचरा हिळुबाई तळे, राजेबागेस्वारसमोरील मोकळ्या जागेत, पेठ—सांगली रस्त्यावरील स्मशानभूमीजवळ टाकला जातो. बहुतांशी प्रभागातील तुंबलेल्या गटारी तक्रारी केल्याशिवाय स्वच्छ केल्या जात नाहीत.
गांडूळ खत प्रकल्प कित्येक वर्षे तोट्यात असून तो सध्या बंद अवस्थेत आहे. अजूनही त्याच्या ताळेबंदाचा हिशेब लागलेला नाही. प्रशासकीय खर्च प्रचंड वाढला आहे. तो जवळपास ७0 टक्के आहे. त्यामुळे पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये विकासकामे करण्यासाठी निधी शिल्लक नाही. कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत दिले जात नाहीत. पालिकेची २४ बाय ७ पाणी योजना व भुयारी गटार योजना अजूनही कागदोपत्रीच आहे. वीज वितरणच्या शहरातील पथदिव्यांना पर्याय म्हणून सोलर सिस्टिमचा अवलंब करणे गरजेचे होते, पण त्याचाही पत्ता नाही. कऱ्हाड तालुक्यातील मलकापूरसारख्या नगरपंचायतीने या योजना चालू केल्या आहेत. टोल फ्री सेवा, वाय—फाय सिटी, डिजिटल लायब्ररी, प्रशासनाचा संगणकीकृत कारभार या सेवा जाहीर करुनही त्या अस्तित्वात नाहीत. भविष्यातही त्या अस्तित्वात येण्याची शक्यता नाही.
इस्लामपूर नगरपालिकेचे शिक्षण मंडळच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे जि. प. शाळांची अवस्था दयनीय झाली आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीकडेही पालिकेचे लक्ष नाही.
आघाडी शासनाच्या काळात जयंत पाटील यांनी स्वत:चे वजन वापरुन पालिकेला विविध पुरस्कार मिळवून दिले आहेत. पण आता भाजप सरकारच्या काळात असे फुकटचे पुरस्कार मिळणार नाहीत. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पालिकेने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, या परीक्षेत ते कसे उत्तीर्ण होणार, हा संशोधनाचाच विषय ठरणार आहे.
नागरी सुविधा कोमात...
इस्लामपूर शहरातील आहे त्या पथदिव्यांचा बोजवारा उडाला आहे. मुख्य रस्त्यांची दयनीय अवस्था आहे, तर उपनगरांतील रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झाले आहेत. भुयारी गटार योजना आणि रस्ते कामाचा निधी बँकेत पडून आहे. त्याचे व्याज इतर खर्चासाठी वापरले जात आहे. सार्वजनिक शौचालये, महिलांसाठी वेगळ्या प्रसाधनगृहांचा पत्ताच नाही. निकृष्ट दर्जाच्या घरकुलात वास्तव्यास कोणीही जात नसल्याने तेथील सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. गेल्या २५ वर्षात फक्त एकाच बागेचे कौतुक करण्याशिवाय सत्ताधाऱ्यांकडे दुसरे काहीही नाही. आंतरराष्ट्रीय पोहण्याचा तलाव बंद पडला आहे. कोट तलावातील बोटिंग क्लब सलाईनवर आहे. नाट्यगृहाचा आवाज अजूनही कोमात आहे.