सांगली : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने संचारबंदी जाहीर केल्यामुळे जिल्ह्यात ६२ हजार ५०० ऊसतोड मजूर अडकून पडले होते. राज्य शासनाने या मजुरांना गावी पाठविण्यासाठी साखर कारखान्यांना परवानगी दिल्यानंतर ६० हजार मजूर गावी सुखरुप पोहोचले आहेत. आंतरराज्य बंदी कायम असल्यामुळे कर्नाटक, मध्यप्रदेशातील दोन हजार ५०० मजुरांना दि. ३ मेपर्यंत सांगली जिल्ह्यातच रहावे लागणार आहे.
जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांपैकी १२ कारखान्यांनीच यावर्षी गळीत हंगाम घेतले होते. या कारखान्यांकडे ६२ हजार ५०० ऊसतोड मजूर आले होते. बहुतांशी मजूर बीड, उस्मानाबाद, अहमदनगर, सोलापूर जिल्ह्यासह सांगली जिल्ह्यातील जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव तालुक्यातील होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनता कर्फ्यू जाहीर केल्यानंतर काही ऊसतोड मजुरांनी कारखान्यांना न सांगताच गुपचूप गाव जवळ केले होते. उर्वरित ऊसतोड मजूर मात्र संचारबंदीमुळे अडकून पडले होते. काही ठिकाणी ऊस शिल्लक असतानाही त्यांनी गावी जाण्याची भूमिका घेतली होती. मजूर संघटनेने शासनाकडे मजुरांना गावी सोडण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शासनाने १६ एप्रिलला परवानगी दिली. साखर कारखान्यांनी त्यानुसार ऊसतोड मजुरांना प्रत्येकाच्या गावी सुखरुप पोहोच केले.
राज्यातील गेले : राज्याबाहेरील थांबलेराजारामबापू साखर कारखान्याकडील १५ हजार मजुरांपैकी आंतरराज्य बंदीमुळे कर्नाटक राज्यातील ४०० आणि मध्यप्रदेशातील ६० ऊसतोड मजुरांना पाठविता आले नाही. उर्वरित राज्यातील सर्व मजुरांना सुखरुप गावी पाठविले आहे. जे आंतरराज्य मजूर आहेत, त्यांनाही धान्य दिले असून, गरजेनुसार लागेल त्या वस्तू कारखाना पुरवठा करीत आहे, अशी प्रतिक्रिया राजारामबापू कारखान्याचे कार्यकारी संचालक आर. डी. माहुली यांनी दिली.
ऊसतोडणी मजुरांचे तांडे आता त्यांच्या गावाकडे परतु लागले आहेत. सांगली-माधवनगर रस्त्यावरून बिड जिल्ह्यातील ऊसतोडणी मजूर शनिवारी परतीच्या वाटेला लागले होते.
65रुपये प्रत्येक कारखान्यास मजुरांना गावी पोहोचविण्यासाठी खर्च आला आहे. मजूर आणणे आणि त्यांना गावी सोडण्याची जबाबदारी कारखान्यांचीच आहे.
2500मजूर कारखान्यांकडे आहेत. या मजुरांच्या राहण्याची आणि जेवणाची सोय कारखाना प्रशासनाने केली आहे.