सांगली : अलमट्टी धरणातपाणीसाठा किती ठेवायचा तो अधिकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र जलसंपदाचे सचिव निर्णय घेतील. तोपर्यंत केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनेनुसार पाणीसाठा ठेवला जाईल, असे उत्तर अलमट्टीतील अधिकाऱ्यांनी कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाशी समन्वय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीचे पदाधिकारी सर्जेराव पाटील, सेवानिवृत्त अभियंता सुकुमार पाटील, राकेश जगदाळे, संजय कोरे, प्रदीप वायचळ, धनाजी चुडमुंगे यांनी सोमवारी अलमट्टी धरण येथे भेट दिली. धरणाचे मुख्य अभियंता एच. सुरेश, कार्यकारी अभियंता संगमेश मुंडा यांची भेट घेतली. अलमट्टी धरणामुळेच कृष्णा नदीला पूर येत असून त्याचा फटका कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील अनेक गावांना बसत आहे. पावसाळ्यात कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी धरणातून सोडणारे पाणी आणि पाणीसाठ्याबाबत समन्वय ठेवण्याची गरज आहे. धरणात पावसाळ्यात ५१२ मीटरपेक्षा जास्त पाणीसाठा ठेवू नये, अशी मागणी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी या अधिकाऱ्यांकडे केली.
यावर कर्नाटकचे मुख्य अभियंता एच. सुरेश आणि कार्यकारी अभियंता मुंडा म्हणाले की, अलमट्टी धरणातील पाणीसाठ्याचा महापुराशी काही संबंध नाही. यासंबंधीचा अहवाल महाराष्ट्राच्या चौकशी समितीनेच दिला आहे. यामुळे धरणातील पाणीसाठ्याबाबत कर्नाटकचे सचिव निर्णय घेतील. धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याबाबत महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी आमचा समन्वय आहे. या प्रश्नावर पुन्हा आणखी एक बैठक होणार आहे.
अलमट्टी धरणामुळेच कृष्णा नदीला पूर येत आहे. त्याचा फटका सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेकडो गावांना बसत आहे. अलमट्टीत सप्टेंबरपर्यंत ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा नको, अशी भूमिका कृती समितीने मांडली.
वडनेरे समितीकडून कर्नाटकला क्लीन चिट
महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे समितीनेच अलमट्टी धरण पूर्ण भरल्याने कृष्णा नदीला पूर येत नाही, असे अहवालात नमूद करत कर्नाटकला अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत क्लीन चिट दिली आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मग, या धरणाचा कृष्णा नदीच्या महापुराशी कसा संबंध, असा सवालही अधिकाऱ्यांनी केला.
महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांतच समन्वयाचा अभाव
कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीचे सदस्य कर्नाटक पाटबंधारे विभागाला जाब विचारण्यासाठी गेले होते. मात्र महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांत धरणातील पाणी सोडण्यात समन्वय नाही. यामुळेच पूर येत आहे, असे तेथील अधिकाऱ्यांनी सुनावले. या उत्तरावर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे गप्प बसण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.