शिराळा : पोखर्णी (ता. वाळवा) येथे वनविभागाच्या जमिनीच्या सपाटीकरण कामाचे ठेकेदाराला जलसंपदा विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या अंदाजपत्रकीय मान्यता पत्रे बनावट सही शिक्क्यानिशी देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामध्ये पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक आसिफ शमशुद्दीन जमादार (सेवानिवृत्त) याच्याविरुद्ध दोषारोप दाखल केला आहे. चौकशीत यातील अनेक कारनामे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.या प्रकरणात सहायक उपवनसंरक्षक अजित साजणे, वनक्षेत्रपाल वनक्षेत्रपाल सचिन शंकर जाधव, ठेकेदार केदार धनंजय कुलकर्णी, वारणा कालवे विभाग इस्लामपूरचे कार्यकारी अभियंता देवाप्पा दत्तात्रय शिंदे, तत्कालीन उपकार्यकारी अभियंता श्रीमती योगिता बाळासाहेब पाटील, अभियंता दत्तात्रय परले, सहायक अभियंता व प्राथमिक चौकशी अधिकारी अनिल रंगराव लांडगे, तत्कालीन स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक सतीश शामराव माने, उपविभागीय अभियंता श्रीमती तनविरा युसुफ मुल्ला, सहायक आरेखक दत्तात्रय शामराव माने, प्रथम लिपिक प्रमोद विष्णू आदुगडे, लिपिक श्रीमती वर्षा विश्वास आयरेकर या साक्षीदारांची साक्ष ६ जून रोजी होणार आहे. विभागीय चौकशी अधिकारी म्हणून शाम भीमराव पाखरे यांची, तर सादरकर्ता अधिकारी म्हणून देवाप्पा शिंदे यांची १५ एप्रिल रोजी नेमणूक झाली आहे.
पोखर्णी (ता. वाळवा) येथे चांदोली अभयारण्यातील झोलंबी वसाहतीचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली जमीन डोंगराळ आहे. ती पिकावू करण्यासाठी सपाटीकरण करण्याची प्रकल्पग्रस्तांची मागणी होती. या कामाचे अंदाजपत्रक वारणा पाटबंधारे विभागाकडून केले जाते. वनक्षेत्रपाल यांनी कामाच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी वारणा कालव्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे प्रस्ताव पाठवला. कार्यकारी अभियंता वारणा कालवे क्रमांक एक इस्लामपूर यांच्या सही, शिक्क्यानिशी ही मंजुरीपत्रे शिराळा वनक्षेत्रपाल यांचेकडे जमा झाली.ही कागदपत्रे वनक्षेत्रपाल यांनी उपवनसंरक्षक कार्यालयाकडे प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवली. मात्र, ही पत्रे खरी आहेत की नाहीत याची खातरजमा झालेली नाही. पुढे कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली नसल्याने निविदा प्रक्रिया राबविली गेली नाही. शासकीय निधी प्राप्त नसल्याने ही कामे केली नाहीत. यानंतर उपवनसंरक्षक यांच्याकडे संबंधित कामासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याची तक्रार केली. या तक्रारीवरून वनक्षेत्रपाल सचिन जाधव यांना निलंबित करण्यात आले होते. तथापि वनक्षेत्रपाल यांच्याकडे सादर करण्यात आलेली मान्यतापत्रे बनावट आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.