सांगली/इस्लामपूर : कारंदवाडी (ता. वाळवा) येथील सर्वोदय सहकारी साखर कारखान्याचा राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याशी झालेला करार राज्य शासनाने जानेवारी २०१९ मध्ये बेकायदा ठरवला होता. तो आदेश बदलण्यास गुरुवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे राजारामबापू कारखान्याचे नेते आमदार जयंत पाटील यांना मोठा धक्का बसला, तर शासनाच्या आदेशातील व्यवस्थापन हस्तांतरणाचा मुद्दा वगळल्याने त्यावरून नव्या वादाला सुरूवात झाली आहे. राजारामबापू कारखान्याकडून ‘सर्वोदय’चे व्यवस्थापन आमच्याकडेच असल्याचा दावा केला गेला, तर संस्थापक संभाजी पवार गटाने, यंदाचा गळीत हंगाम आम्हीच सुरू करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे न्यायालायच्या निकालानंतरही सर्वोदयच्या व्यवस्थापनावरून संभ्रम कायम राहिला आहे.
सर्वोदय साखर कारखाना आणि राजारामबापू कारखान्यात २००७ मध्ये सशर्त विक्री करार झाला होता. त्यावेळी साखर आयुक्तांनी, कारखाना चालवा, मात्र विक्री करार करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही सशर्त विक्री करार झाला होता. त्याला सभासदांनी २०१८ ला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने हा विषय राज्य शासनासमोर चालवावा, अशा सूचना दिल्या. त्यानुसार सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासमोर सुनावणी झाली. जानेवारी २०१९ मध्ये सशर्त विक्री करार राज्य शासनाची मान्यता न घेता झाल्याने तो बेकायदेशीर ठरवला. त्यावर राजारामबापू कारखान्याने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. त्यावर गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात सर्वोदय कारखान्याच्या सभासदांतर्फे अ‍ॅड. वाय. एस. जहागीरदार, सर्वोदय कारखान्यातर्फे अ‍ॅड. विजय किल्लेदार, राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. विनीत नाईक यांनी, तर राजारामबापू कारखान्यातर्फे व्ही. ए. थोरात यांनी काम पाहिले. दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या आदेशातील काही मुद्यांवर बोट ठेवत, ‘व्यवस्थापन हस्तांतरित करा’, असे आदेश आधीच कसे देऊ शकता, अशी विचारणा केली. त्यावर शासनातर्फे वकिलांनी बाजू मांडत, तो मुद्दा रद्द करायला हरकत नाही, असे स्पष्ट केले. ते वाक्य वगळून बाकीचा निकाल रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे सर्वोदय आणि राजारामबापू कारखान्यातील करारच बेकायदा असल्याच्या राज्य शासनाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब झाले.
सर्वोदयचा करार बेकायदेशीर ठरला असला तरी, व्यवस्थापनाचा मुद्दा गाजणार आहे. राजारामबापू कारखान्याचे वकील अ‍ॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी संचालक मंडळाच्या ताब्यात देण्याची आदेश शासनाच्या वकीलांनी मागे घेतल्या. त्यामुळे कारखान्याचा ताबा ‘राजारामबापू’कडेच राहील, असे सांगितले. सशर्त विक्री कराराबाबत न्यायालयाने कोणतेही मत नोंदविलेले नाही. आम्हाला पुढे दाद मागण्यासाठी पंधरा दिवसाची मुदत दिली आहे. त्यानुसार आम्ही योग्य त्या ठिकाणी दाद मागू, असे स्पष्ट केले.
तसेच सर्वोदयचे वकील अ‍ॅड. विजय किल्लेदार म्हणाले की, राजारामबापू कारखान्याशी झालेला करार बेकायदेशीर ठरविण्याचा आदेश बदलण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे आता करारच रद्द झाला आहे. सात-बारावरील नोंदी पूर्ववत करण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळत जैसे थेच स्थिती कायम ठेवली आहे.मालकी आमच्याकडेच : माहुलीराज्य सरकारच्या वकिलांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात सहकार व पणन खात्याच्या उपसचिवांनी २५ जानेवारी रोजी ‘सर्वोदय’बाबत काढलेल्या आदेशातील काही अटी काढून घेत असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे ‘सर्वोेदय’ची मालकी राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याकडे राहणार आहे. राजारामबापू सहकारी साखर कारखान्याने उपसचिवांच्या आदेशास घेतलेली स्थगितीही उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवली असल्याची माहिती कार्यकारी संचालक आर. डी. माहुली यांनी दिली. उपसचिवांच्या आदेशातील सर्वोदय साखर कारखान्याची मालमत्ता व प्रशासन मूळ सभासदांच्या नियुक्त मंडळाकडे सुपूर्द करण्यात आलेली विनंती रास्त आहे. तसेच साखर आयुक्तांनी तात्काळ कार्यवाही करावी, ही वाक्ये वगळत असल्याचे सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच आदेशाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याचे ते म्हणाले.हा सभासदांचा विजय : पवारगौतम पवार म्हणाले की, सर्वोदय साखर कारखाना व राजारामबापू कारखान्यात झालेला सशर्त विक्री करार शासनाने बेकायदेशीर ठरविला होता. त्याला आव्हान देण्यात आले. पण न्यायालयानेही करार बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले आहे. तसेच कारखान्याच्या सात-बारा उताऱ्यावर राजारामबापू कारखान्याचे नाव लावले गेले होते. ते नावही शासनाच्या आदेशानंतर हटविण्यात आले. त्याबाबतही न्यायालयाने शासनाचा आदेश ग्राह्य धरत शिक्कामोर्तब केले. गेली पाच वर्षे सर्वोदय कारखाना हा सभासदांच्या मालकीचा राहावा, यासाठी लढाई सुरू होती. त्याला आज यश आले. विक्री करारच बेकायदा ठरल्याने कारखान्याचे व्यवस्थापन सभासद नियुक्त संचालक मंडळाकडे आले आहे. त्यामुळे यंदाचा गळीत हंगाम संचालक मंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली पार पाडला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.