सांगलीच्या टोल नाक्यावर ‘शांती शांती है..!’

प्रतीक्षा याचिकेची : कृती समितीच्या सदस्यांचेही ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’

सांगली : टोलप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेची प्रक्रिया रेंगाळली असतानाच, कंपनीने टोल वसुलीचा बेत लांबणीवर टाकला आहे. दुसरीकडे सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीनेही ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ची भूमिका स्वीकारली असल्याने सांगलीवाडीच्या टोल नाक्यावर सध्या शांती नांदत आहे. सांगलीतील टोलबाबत कृती समितीने सुरुवातीला आक्रमक भूमिका घेतली होती, मात्र कंपनीने शासनाच्या आवाहनास प्रतिसाद देत वसुलीबाबतचा निर्णय लांबणीवर टाकल्याने सध्या टोल नाक्यावर शांतता नांदत आहे. नाक्यावरील ‘वॉच’ थांबवून कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची प्रतीक्षा करणे पसंद केले आहे. सर्वच स्तरावर सध्या शांतता नांदत आहे. टोलविरोधातील शासनाची याचिका शासकीय प्रक्रियेत रेंगाळली आहे. कागदोपत्री सर्व तयारी पूर्ण होण्यास अजून किमान दोन दिवस विलंब होण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे याचिका दाखल होण्यास विलंब लागत असतानाही अशोका बिल्डकॉन कंपनीनेही संयमी भूमिका स्वीकारल्यामुळे यासंदर्भात तणाव निवळला आहे. आता कोणताही वाद निर्माण न करता शासकीय किंवा न्यायालयीन स्तरावर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन, कृती समिती व राजकीय नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे. सर्वपक्षीय कृती समितीने यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर त्यांनाही अद्याप शासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मागील सोमवारीच याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते, मात्र पंधरवडा उलटला तरी अद्याप याचिका दाखल होऊ शकलेली नाही. शासकीय प्रक्रियेत याचिकेचे काम रेंगाळले आहे. (प्रतिनिधी)

याचिकेच्या विलंबामुळे नाराजीचा सूर
जिल्हा न्यायालयाने ४ आॅगस्ट २0१५ रोजी शासनास टोल वसुलीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले आहेत. निकालानुसार आता सांगलीच्या टोल वसुलीला १६ वर्षे ९ महिन्यांची मुदत असून २२ मार्च २0३२ पर्यंत टोल वसुलीसाठी राज्य शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध करावयाची आहे. जिल्हा सरकारी वकिलांशी याविषयी चर्चा करून उच्च न्यायालयात निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यासाठी प्रयत्नशील आहेत, मात्र पंधरवडा उलटला तरी याचिका दाखल करण्याबाबतची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. वकीलपत्रावरील स्वाक्षऱ्यांपासून शासकीय निर्णय व मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे याचिकेला विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले. यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.