सांगलीकरांना टोल द्यावा लागणार नाही

चंद्रकांतदादांची माहिती : बायबॅक योजनेत सांगलीच्या टोलचा समावेश करणार

सांगली : सांगलीकरांना यापुढे एक पैसाही टोल भरू न देण्याची जबाबदारी आम्ही स्वीकारली आहे. त्यामुळे सांगलीकरांनी टोलच्या प्रश्नाबाबत आता निश्चिंत राहावे. न्यायालयीन लढाईबरोबरच या टोलचा समावेश ‘बायबॅक’मध्ये(नुकसानभरपाई देऊन टोल बंदची योजना) करण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी मुंबई येथील बैठकीत दिले. मुंबई येथे पाटील यांच्या दालनात दुपारी सांगलीच्या टोलसंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीस सांगलीचे आ. सुधीर गाडगीळ, उपमहापौर प्रशांत पाटील, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी, सर्वपक्षीय कृती समितीचे निमंत्रक सतीश साखळकर, माजी उपमहापौर प्रशांत मजलेकर, शिवसेनेचे बजरंग पाटील, अजिंक्य पाटील, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सागर घोडके उपस्थित होते. सर्वपक्षीय कृती समितीने निवेदन सादर केल्यानंतर चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सांगलीच्या टोलबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याशिवाय कंपनीला टोलवसुली करता येणार नाही. त्यामुळे टोलची चिंता करू नये. यापुढे सांगलीकरांना एक पैसाही टोल भरावा लागणार नाही. त्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. न्यायालयीन लढाईबरोबरच सांगलीच्या टोलचा समावेश ‘बायबॅक’ योजनेत करण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. या प्रक्रियेला दीड महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे त्या मार्गाने प्रश्नाची सोडवणूक करताना न्यायालयीन लढाही देण्यात येईल. कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रश्न तातडीने सोडविला जाईल.
अर्धा तासाच्या या बैठकीत सर्वपक्षीय कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनीही टोलविषयीच्या भावना मांडल्या. आ. सुधीर गाडगीळ यांनीही टोलप्रश्नी लवकरात लवकर मार्ग काढण्याची मागणी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली. न्यायालयीन प्रक्रियेला झालेल्या विलंबाबाबतही काही कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

३१ रोजी सुनावणी
सांगलीतील जिल्हा न्यायालयाने टोलवसुलीस दिलेल्या मुदतवाढीच्या निकालाविरुद्ध शासनाच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी याचिका दाखल करण्यात आली. येत्या ३१ आॅगस्ट रोजी याविषयी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीकडे आता सर्वपक्षीय कृती समितीसह नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

काय आहे निर्णय...
१ कोटी २० लाखांच्या वाढीव खर्चापोटी अशोका बिल्डकॉन कंपनीने केलेल्या दरखास्तीबाबत सांगलीच्या तदर्थ जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अशोका बिल्डकॉन कंपनीला टोलवसुलीसाठी १६ वर्षे ९ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. राज्य शासनाने तातडीने अधिसूचना काढून कंपनीला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. शासनाने जिल्हा न्यायालयाकडेच यासंदर्भात केलेले अपील फेटाळण्यात आले होते.