सांगली : जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेशी संबंधित शाळेत ६ कोटी रुपये खर्च करून बसविलेले सीसीटीव्ही वादात सापडले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी प्रशासनाकडून सुरू आहे. या सीसीटीव्ही खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी शिक्षण उपसंचालकांनी चौकशीचे आदेश आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदने चौकशी अधिकारी नियुक्त केले आहेत. पण, गेल्या दोन महिन्यात चौकशीला सुरुवात नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सीसीटीव्ही प्रकरणाची चौकशी कधी होणार, असा प्रश्न तक्रारदाराने उपस्थित केला आहे.जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून सीसीटीव्ही खरेदी झाली आहे. मंजूर केलेला तांत्रिक तपशील बाजूला ठेवत वेगळ्याच तपशिलाची निविदा मंजूर केली आहे. शासन आदेशानुसार दर्जेदार सीसीटीव्ही व साहित्य खरेदी करणे टाळले आहे. सीसीटीव्हीबाबत निविदा प्रसिद्ध करताना खरेदी करावयाच्या साहित्यांची संख्या स्पष्टपणे नमूद केली नाही. ४५ लाख रुपये ज्यादा दराने निविदा मंजूर करून शासनाची फसवणूक केली आहे.याबाबत जिल्हाधिकारी, भ्रष्टाचार निर्मूलन जिल्हा दक्षता समिती, शिक्षण संचालकांकडे संभाजी ब्रिगेडचे सहसंघटक सुयोग औंधकर यांनी तक्रार केली होती. शाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांत सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषदेला सुमारे ६ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून शासन निर्देश व सूचनेनुसार उत्तम दर्जाचे सीसीटीव्ही घेणे अपेक्षित होते. त्या माध्यमातून शाळेमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थिनींबाबत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.शिक्षण संचालकांनी याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोल्हापूरचे शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांनी दिले आहेत. चौकशी अहवाल सादर करण्याचे लेखी आदेश आहेत. पण, चौकशीच झाली नसल्यामुळे तक्रारदाराने नाराजी व्यक्त केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश लालफितीतजिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तब्बल एक महिन्यानंतर चौकशी अधिकारी नेमण्याची कार्यवाही झालेली नाही. जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासनाने भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती सचिव डॉ. सुनंदा ठवळे यांना चौकशीचे पत्र काढले आहे, असे प्रशासनाने सांगितले.
चौकशीसाठी आम्ही तयार : मोहन गायकवाडसीसीटीव्ही खरेदीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. सर्व साहित्याचा दर्जा वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून तपासला आहे. कोणत्याही चौकशीसाठी आम्ही तयार आहोत, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी दिली आहे. तसेच शिक्षण उपसंचालकांच्या चौकशीचे पत्रच मला मिळाले नाही, असेही ते म्हणाले.