सांगली : चौगुले हॉस्पिटलमधील बेकायदेशीर गर्भपात प्रकरणाची महापालिका प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. खासगी रुग्णालयांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्वच रुग्णालयांना महापालिकेचा परवाना बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेत मांडण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शनिवारी झालेल्या आढावा बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, या बैठकीत अनेक डॉक्टर्स मुदतबा' औषधे रुग्णांना देत असल्याची गंभीर बाब तपासणीत समोर आल्याचेही आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
गणेशनगरमधील पाचव्या गल्लीतील चौगुले हॉस्पिटलमधील बेकायदेशीर गर्भपाताचा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिकेकडून दहा आरोग्य पथकांची नेमणूक केली असून, तिन्ही शहरातील सर्वच खासगी रुग्णालयांची तपासणी सुरू केली आहे. यात रुग्णालयांकडे परवाना नाही, शैक्षणिक पात्रता असणारे डॉक्टर्स नाहीत, मुदतबा' औषधे सर्रास देणे, यासह अन्य गंभीर प्रकार चौकशीत समोर आले आहेत.
शनिवारी महापौर संगीता खोत, आयुक्त रवींद्र खेबूडकर, उपायुक्त स्मृती पाटील, सभागृह नेते युवराज बावडेकर यांच्या उपस्थितीत आरोग्य विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
आरोग्य विभागाने नियुक्त केलेल्या दहा पथकातील वैद्यकीय अधिकाºयांनी किती रुग्णालयांची पाहणी केली, तपासणीत आढळून आलेल्या आक्षेपार्ह बाबींची माहिती दिली. अधिकाºयांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक रुग्णालयांमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही तसेच बॉम्बे नर्सिंग कायद्यानुसार काम होत नाही. तिन्ही शहरातील अनेक रुग्णालयाांध्ये जैविक कचºयाचे विघटन करणारी यंत्रणा नसून महापालिकेने जैविक कचरा उचलण्यासाठी एजन्सीची नेमणूक करूनही त्यांच्याकडे रुग्णालयांमधून जैविक कचरा दिला जात नाही. रजिस्टरवर महिन्याच्या एकदम स'ा घेऊन कागदोपत्री जैविक कचरा उचलण्यात येत असल्याच्या नोंदी ठेवण्यात येत असल्याचेही गंभीर प्रकार अधिकाºयांनी सांगितले.आरोग्य विभागाच्या पथकाने महापालिका क्षेत्रातील २६४ रुग्णालयांची तपासणी केली असून, अद्यापही १५९५ रुग्णालयांची तपासणी करण्यात येणार आहे. पथकाकडून रुग्णालयांची तपासणी सुरू असताना काही लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न केला. शहरातील बड्या रुग्णालयांसह सर्व जनरल पॅ्रक्टीशनर्सनाही महापालिकेच्या कायदा चौकटीत आणून कार्यवाही केली जाणार आहे. यासाठीच भविष्यात रुग्णालयांसाठी महापालिकेची परवानगी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या रुग्णालयांवर महापालिकेचे नियंत्रण आल्यानंतर गंभीर प्रकरणावेळी कारवाई करण्यातही सुसूत्रता येणार आहे.