सांगली : महापालिकेच्या एलबीटी वसुलीत घोटाळा!

बाधकाम परिपूर्तता प्रमाणपत्रावेळी केवळ महापालिका क्षेत्रातील अनेक बिल्डरांना अधिकाऱ्यांनी ५० टक्के एलबीटी भरण्यासाठी शंभर रुपयांच्या मुद्रांकाद्वारे मुदतवाढ दिल्याची बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. महापालिकेने अशा अनेक लोकांकडून नंतर एलबीटी वसूलच न केल्याने कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याचे चित्र दिसत आहे.

ठळक मुद्देसांगली महापालिकेच्या एलबीटी वसुलीत घोटाळा!नवा संशयकल्लोळ : माहिती अधिकारात कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ

सांगली : बाधकाम परिपूर्तता प्रमाणपत्रावेळी केवळ महापालिका क्षेत्रातील अनेक बिल्डरांना अधिकाऱ्यांनी ५० टक्के एलबीटी भरण्यासाठी शंभर रुपयांच्या मुद्रांकाद्वारे मुदतवाढ दिल्याची बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. महापालिकेने अशा अनेक लोकांकडून नंतर एलबीटी वसूलच न केल्याने कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसल्याचे चित्र दिसत आहे.

महापालिकेत २०१३ मध्ये एलबीटी लागू झाली होती. त्यावेळी बांधकाम परवाना देताना बांधकाम साहित्यापोटी ५० टक्के एलबीटी भरून घेऊनच महापालिका परवाना देत होती. त्यानंतर परिपूर्तता प्रमाणपत्र देताना उर्वरीत ५० टक्के एलबीटी वसूल करण्याची पद्धत ठेवली होती.

सामान्य नागरिकांनी यापद्धतीनेच एलबीटी भरली आहे, मात्र महापालिका क्षेत्रातील अनेक मोठे अपार्टमेंटस, व्यापारी संकुले यांना २०१३ पासून एलबीटी बंद होईपर्यंत परिपूर्तता प्रमाणपत्र देताना सवलत दिल्याची बाब समोर येत आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते रामचंद्र जाधव यांनी याबाबतची माहिती महापालिकेकडे मागितली होती. केवळ शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पद्वारे अनेक बिल्डरांना उर्वरीत पन्नास टक्के एलबीटी कालांतराने भरण्यास परवानी दिली होती. नंतर ही एलबीटी वसूलच झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे जाधव यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

याबाबत त्यांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून मागितलेली माहिती अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांनी याविरोधात अपील केले आहे. अद्याप त्यांना महापालिकेने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

यासंदर्भात त्यांनी आयुक्तांना निवेदन दिले होते. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, बिल्डरधार्जिण्या काही अधिकाऱ्यांनी महापालिकेची फसवणूक केली आहे. अनेक बिल्डरांनी उर्वरीत ५० टक्के एलबीटी न भरता त्याठिकाणचा रहिवास वापर सुरू केला आहे.

त्यापुढे जाऊन काही अधिकाऱ्यांनी केवळ शंभर रुपयांच्या मुद्रांकावर परिपूर्तता प्रमाणपत्रावेळी १०० टक्के एलबीटी भरण्याचे लिहून घेऊन बिल्डरांना परवाने दिले आहेत. नंतर त्यांनी याची वसुलीही केली नाही. अशा सर्व प्रकरणांची चौकशी केल्यानंतर मोठा घोटाळा समोर येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.