सांगली भूविकास बँका ‘सलाईन’वर...

कर्मचारी चिंतेत : शासनविरोधात आंदोलनाची तयारी

अविनाश कोळी - सांगली --राज्यातील भूविकास बॅँकांच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रस्तावाबाबत राज्य शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने राज्यातील सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या सर्वच बॅँका ‘सलाईन’वर आहेत. समितीच्या सकारात्मक शिफारसींमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये जागृत झालेली आशा आता निराशेत रूपांतरित झाली आहे. त्यामुळे शासनविरोधी आंदोलनाची तयारी कर्मचारी संघटनेने सुरू केली आहे.
राज्यातील भूविकास बँकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून उपस्थित होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेल्या राज्यातील या बँकांबाबत दोनवेळा अभ्यास समिती नियुक्त झाली. पहिल्या समितीने दिलेल्या शिफारसी या बँकांसाठी सकारात्मक नव्हत्या. त्यामुळे त्या अहवालाविरुद्ध कर्मचाऱ्यांची नाराजी होती. त्यामुळे दुसरी अभ्यास समिती नेमण्यात आली. या समितीने सहकार विभाग व राज्य शासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे. सध्याच्या अहवालाबाबत संघटना सकारात्मक आहे. समितीतही संघटनेला स्थान देण्यात आले होते. त्यामुळे समितीच्या शिफारशींवर तातडीने निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.  यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पुनरुज्जीवनाबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे राज्यातील भूविकास बॅँकांना पुन्हा ‘सलाईन’वर ठेवण्यात आले आहे. राज्य शासनाने नाबार्डला शिखर बँकेच्यावतीने ७२७ कोटी ६३ लाखांच्या कर्ज परतफेडीसाठी हमी दिली होती. कर्ज, त्यावरील व्याज, जादा व्याज किंवा त्यावरील शुल्क याच्या परतफेडीसाठीची ही हमी होती. शासनास शिखर बँकेने देय असलेल्या रकमांची गोळाबेरीज १ हजार ७९७ इतकी नमूद करण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूस शिखर बँक व जिल्हा बँकांची मालमत्ता, जिंदगी, दायित्व अशा सर्व गोष्टींची गोळाबेरीज १२९९ रुपये इतकी होते. शासनकर्ज भागविण्यासाठी ४९१ कोटी रुपये कमी पडत आहेत. कर्मचारी संघटनेने एकरकमी परतफेड योजनेबद्दल एक मुद्दा मांडला आहे. राज्य शासनाने नाबार्डकडून एकरकमी परतफेड योजना घेताना बँकेस सहभागी करून घेतले नाही. शासनाने नाबार्डच्या कर्जास हमी दिली असल्याने हमीपोटी दिलेली रक्कम शासनाने बँकेस अल्पमुदत कर्जरूपाने दिल्याचे संघटनेला मान्य नाही. कर्जाबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे (दस्तऐवज) करून शासनाने दिलेली रक्कम कर्ज म्हणून मान्य नसल्याचे कर्मचारी प्रतिनिधींनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत
शिखर बँक व जिल्हा बँकांची मालमत्ता विचारात घेता, यातून ७२२ कोटी सॉफ्ट लोन म्हणून मान्य केल्यास एकत्रितरित्या शासनाची देणे रक्कम ८२३ कोटी ४७ लाख इतकी होते. ती भागवून बँक २३० कोटी ११ लाखाने फायद्यात येऊ शकेल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे समितीने सुचविलेल्या या शिफारशींबाबत शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना आशा होती. शासनाने या शिफारशींबाबत विचार न केल्यामुळे कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीला लागले आहेत.