अशोक डोंबाळे
सांगली : अंशदायी पेन्शन रद्द करा, घटनाबाह्य शिक्षण सेवक बंद करा आणि पंधरा वर्षांपासून विनापगार काम करीत असलेल्या शिक्षकांना नियमित करा यांसह २६ मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा मागील तीन वर्षांपासून लढा चालू आहे. शासन आंदोलकांची गांभीर्याने दखल घेत नसल्यामुळे शिक्षकांमधील असंतोष टोकाला गेला आहे. निदर्शने सुरू आहेत.
कोणत्याही मागणीवर ठोस निर्णय होत नाही. शिक्षणमंत्री पाहुया, करुया अशी थातुर-मातुर उत्तरे देऊन वेळ मारुन नेत आहेत. या शिक्षकांचे प्रश्न आणि शासनाच्या धोरणाबद्दल महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष आणि सांगली जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष उपप्राचार्य एन. डी. बिरनाळे यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...प्रश्न : कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मागण्या कोणत्या आहेत?उत्तर : दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालय, माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षकांसाठी अंशदायी पेन्शन योजना शासनाने सुरु केली आहे. ती पूर्णत: घटनाबाह्य असून, शासनाने ती रद्द केली पाहिजे. पंधरा वर्षांपासून शिक्षक, आज ना उद्या नियमित होईल, म्हणून विनापगार ज्ञानदानाचे कार्य करीत असतानाही त्यांना शासन नियमित करीत नाही. शिक्षक भरतीवरील बंधने त्वरित उठविली पाहिजेत.
विनाअनुदानित सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान देऊन तेथील शिक्षकांना नियमित करुन पगार देण्याची गरज आहे. चोवीस वर्षे सेवा झाल्यानंतर वेतनवाढ देतानाच्या जाचक अटी रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच वेतनवाढ दिली पाहिजे. कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी पटसंख्येच्या नवीन आदेशामुळे अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आल्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच शासनाने पटसंख्येचा निकष ठेवला पाहिजे. तसेच शिक्षकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षावरुन ६० वर्षे करणे आदी २६ मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना आंदोलन छेडत आहेत.प्रश्न : शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारचे धोरण काय आहे?उत्तर : कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या २६ मागण्यांसाठी मागील तीन वर्षांपासून शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे आमचा पाठपुरावा चालू आहे. प्रत्येकवेळी चर्चेला बोलाविले जाते. शिक्षणमंत्री तावडे संघटनेची बाजू जाणून घेतात आणि तुमच्या मागण्यांबाबत शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे, चर्चा चालू असून, लवकरच तुमच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली जाईल, अशी पोकळ आश्वासने दिली जात आहेत. म्हणूनच सध्या शिक्षकांमध्ये शिक्षणमंत्री तावडे यांच्याबद्दल प्रचंड असंतोष आहे.
शिक्षकांच्या मागण्या तर काहीच पूर्ण झाल्या नाहीत, उलट शिक्षणाबाबत रोज नवीन धोरण आखले जात आहे. बारावी, दहावीच्या अभ्यासक्रमात ग्रामीण भागातील विद्यार्थी डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण धोरण राबविले जात नाही.प्रश्न : शिक्षणमंत्री आणि राज्य सरकार प्रश्न सोडविण्याबाबत गंभीर नसेल, तर तुमची पुढील आंदोलनाची दिशा काय असणार?उत्तर : शिक्षणमंत्री आणि राज्य सरकारला जागे करण्यासाठी महिन्यात दोन आंदोलने झाली आहेत. तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने करुन मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तरीही शिक्षणमंत्री शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तयार नाहीत. म्हणूनच दि. १८ जानेवारी २०१८ रोजी राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
यातूनही सरकारला जाग आली नाही, तर दि. २ फेब्रुवारी २०१८ रोजी राज्यातील सर्व शाळा बंद करुन मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तरीही मागण्यांचा प्रश्न तसाच राहिला, तर दि. ३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बारावी विज्ञानच्या प्रात्यक्षिक परीक्षेवर बहिष्कार घालण्यात येणार आहे. तरीही प्रश्न सुटला नाही, तर लेखी परीक्षा आणि पेपर तपासणीवर बहिष्कार घालून बेमुदत काम बंद आंदोलन चालू ठेवणार आहे. प्रश्न सुटेपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहणार आहे.बहुजन समाजाची शिक्षणाची दारे बंद करू नकामहात्मा जोतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी बहुजन समाजातील मुले शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. म्हणूनच आज उच्चपदावर बहुजन समाजाची मुले दिसत आहेत. पण, याच बहुजन समाजातील मुलांची शिक्षणाची दारे बंद करण्याचे धोरण सरकार राबवत आहे. शिक्षणात प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांना व्यवसाय करण्यासाठी परवानगी दिली आहे, अशी टीकाही एन. डी. बिरनाळे यांनी केली.