सांगली : जिल्हा वार्षिक योजनेतून विकास कामांसाठी भरघोस निधी मंजूर करूनही अनेक विभागांकडून तो दिलेल्या मुदतीत खर्च होत नाही. यापुढे निधी खर्च न करणाऱ्या विभागाची माहिती संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना कळविण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकास कामांवर निधी खर्च करण्यात हलगर्जीपणा करू नये, अशा सूचना जिल्हा नियोजन (लहान गट) समितीचे अध्यक्ष आ. सुरेश खाडे यांनी शुक्रवारी प्रशासनास दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, समितीचे सदस्य सुरेंद्र वाळवेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी जे. डी. मेहेत्रे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
खाडे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी भरघोस निधीला मंजुरी मिळाली असतानाही अनेक विभागांकडून निधीचा योग्य प्रमाणात विनियोग होत नाही. निधी खर्च करण्याबाबतचे प्रस्ताव सर्व विभागांनी तातडीने सादर करावेत. तरीही प्रस्ताव आले नाहीत, तर त्याबाबत संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांना कळवून कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मंजूर झालेल्या २२४ कोटींच्या निधीपैकी ५० टक्क्यांहून अधिकचा निधी अखर्चित राहिला आहे. त्यामुळे यापुढे जो विभाग नियोजन करून तातडीने निधी वापरेल, त्या विभागाला जादाचा निधी देण्यात येईल, तर जो विभाग निधी वापरणार नाही, त्यांच्या निधीत कपात करण्यात येणार आहे. निधी खर्च करणाºया विभागांना अधिक निधी मिळाल्याने कामासही गती मिळणार आहे.
समाजकल्याण विभागाकडून प्रस्ताव येण्यास विलंब लागत असल्यावरून बैठकीत चर्चा झाली. महावितरणचे व साकवचे प्रस्ताव प्रलंबित का राहिले, प्रस्ताव वेळेत दाखल का केले नाहीत? असा सवाल आ. खाडे यांनी केला. सामुदायिक व वैयक्तिक लाभाच्या अडचणी आल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हाधिकारी काळम-पाटील यांनीही तातडीने प्रस्ताव दाखल करण्याच्या सूचना अधिकाºयांना दिल्या. यावेळी सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.३०६ कोटींचा विकास आराखडालहान गटाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी मिळत असल्याने ३०६ कोटी ८८ लाखांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. यात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २२४ कोटी १७ लाख, अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी ८१ कोटी ५१ लाख, तर अनुसूचित जमाती उपाययोजनेसाठी १ कोटी २० लाखांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला.
महिनाअखेरीस ‘डिपीडीसी’ची बैठकया आर्थिक वर्षात मंजूर झालेला निधी खर्चाबाबत व पुढीलवर्षीच्या नियोजनासाठीची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक या महिन्याच्या अखेरीस होणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. जिल्हा नियोजन कार्यालयाने याबाबत पत्रव्यवहार केला असून सोमवारी बैठकीची तारीख निश्चित होणार असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी जे. डी. मेहेत्रे यांनी दिली.सांगलीत शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार सुरेश खाडे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी पोलीस प्रमुख सुहेल शर्मा, जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत उपस्थित होते.