सांगली सिव्हीलमध्ये अग्नीरोधी उपायांसाठी पावणेदोन कोटींची फाईल दोन वर्षे धूळ खात

Fire Hospital Sangli- पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयाचे फायर ऑडिट दोन वर्षांपूर्वी झाले, पण त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचे पुढे आले. अग्नीरोधी तरतुदी पूर्ण करण्यासाठी पावणेदोन कोटींचा निधी अपेक्षित असून त्याची फाईल शासन दरबारी निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे.

ठळक मुद्देअग्नीरोधी उपायांसाठी पावणेदोन कोटींची फाईल दोन वर्षे धूळ खातसांगली सिव्हीलमध्ये आगीच्या दुर्घटनांबाबत शासनच बेफिकीर

सांगली : पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय रुग्णालयाचे फायर ऑडिट दोन वर्षांपूर्वी झाले, पण त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचे पुढे आले. अग्नीरोधी तरतुदी पूर्ण करण्यासाठी पावणेदोन कोटींचा निधी अपेक्षित असून त्याची फाईल शासन दरबारी निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे.

२०१८ मध्ये शासकीय रुग्णालयाचे फायर ऑडिट झाले. त्यासाठी सिव्हिल प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला. रुग्णालय इमारतीच्या भल्यामोठ्या पसार्यात पुरेशी अग्नीरोधी यंत्रणा नसल्याचे स्पष्ट झाले. काही सिलींडर ठिकठिकाणी नाममात्र अडकवून वेळ मारुन न्यावी लागत आहे. गेल्या काही वर्षांत सिव्हीलमध्ये आगीची विशेष दुर्घटना घडली नसल्यानेही त्याविषयी कोणी गंभीर नसल्याचेही दिसते.

दोन वर्षांपूर्वी फायर ऑडिटनंतर त्रुटी पूर्ण करण्याचे ठरले. ऑडिटमधील शिफारशींनुसार पुर्ततेसाठी अंदाजपत्रक तयार केले. विविध उपकरणे बसविण्यासाठी १ कोटी ७० लाखांचा खर्च होईल असे स्पष्ट झाले. यामध्ये ठिकठिकाणी स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, आवश्यक तेथे नव्या वीजवाहिन्या व अंतर्गत फिटींग, आग विझविण्यासाठी पाणीपुरवठा, नवे फायर एक्स्टीनगिशर्स इत्यादीचा समावेश होता.

या खर्चाची फाईल शासनाकडे सादर झाली, पण दोन वर्षे झाली तरी निर्णय झालेला नाही. मंत्रालयात प्रस्ताव धऊल खता पडला आहे. आरोग्य संचालनालय, अर्थ विभाग, सार्वजनिक बांधकाम या सर्वांकडे फाईल फिरुन आली आहे. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांतील आगीच्या दुर्घटना व फायर ऑडिटविषयी शासनच बेफिकर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुन्हा ऑडिटची गरज काय ?

भंडारा सामान्य रुग्णालयातील आगीच्या दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्वच सरकारी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेत, पण सांगलीतील दोन वर्षांपुर्वीच्या ऑडिटचा प्रस्तावच अद्याप धूळ खात पडला असताना नव्याने पुन्हा ऑडिटची गरजच काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सांगली-मिरजेत रुग्णालयांच्या नव्या इमारतींसाठी कोट्यवधींचा खर्च होत असताना अग्नीरोधी उपायांसाठी मात्र एक-दोन कोटींचा खर्च केला जात नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.