सांगली : महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने पुणे विभागातील महापालिकांना २२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरित केला; मात्र त्यामध्ये सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेच्या हाती भोपळाच मिळाला आहे.मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी शासनाने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ९० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. लाभार्थी महापालिकांत पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, पिंपरी- चिंचवड, इचलकरंजी यांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी तरतूद केलेल्या ९० कोटी रुपयांपैकी २२ कोटी ५० लाख रुपयांचा हप्ता शनिवारी (दि. १३) वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली. तो संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जाणार आहे. हा निधी अन्य कामांसाठी वळता करण्यात येऊ नये, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.कोल्हापूर, पिंपरी चिंचवड, पुणे, सोलापूर आणि इचलकरंजी महापालिकांना मिळून ९० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यापैकी २२ कोटी ५० लाख रुपयांचा हप्ता पहिल्या टप्प्यात वितरित करण्यात आला; पण यामध्ये सांगली, मिरज व कुपवाड महापालिका कोठेच नाही. वास्तविक महापालिकेला नागरी सोयीसुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, या योजनेत लाभ मिळालेला नाही.महाालिकांना मिळालेला निधी असावितरित करण्यात येणारी रक्कम अशी : महापालिका, मंजूर रक्कम आणि वितरित केलेली रक्कम : पिंपरी चिंचवड - ५ कोटी, १ कोटी २५ लाख. पुणे - ४५ कोटी, ११ कोटी २५ लाख. सोलापूर - ५ कोटी, १ कोटी २५ लाख. कोल्हापूर - ३० कोटी, ७ कोटी ५० लाख. इचलकरंजी - ५ कोटी, १ कोटी २५ लाख
Web Summary : The Maharashtra government allocated ₹22.5 crore to Pune division corporations for infrastructure. Kolhapur, Pune, Solapur, Pimpri-Chinchwad, and Ichalkaranji received funds. Sangli, Miraj, and Kupwad corporations missed out, despite needing funds for civic amenities. The funds cannot be diverted.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए पुणे मंडल निगमों को ₹22.5 करोड़ आवंटित किए। कोल्हापुर, पुणे, सोलापुर, पिंपरी-चिंचवड और इचलकरंजी को धन मिला। नागरिक सुविधाओं के लिए धन की आवश्यकता के बावजूद सांगली, मिराज और कुपवाड निगम चूक गए। धन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।