सांगली : महापालिकेच्या सत्तेच्या पहिल्या अंकाला स्थायी समिती सभेपासून सुरुवात झाली. या सभेत पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या भाजपला बॅकफूटवर जावे लागले. रिक्षा घंटागाडी खरेदी, उद्यानाच्या कामासाठी ठेका आदीसह अनेक विषयांवरून सत्ताधाऱ्यांना माघार घ्यावी लागली. वादग्रस्त रिक्षा घंटागाडी ई-निविदा पद्धतीने खरेदी करण्यास विरोधी कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीने भाग पाडले; तर उद्यानाच्या कामासाठी मानधनावर कर्मचारी घेण्याचा निर्णयही सत्ताधाऱ्यांनी घेतला.महापालिकेत भाजपची सत्ताकाळातील पहिलीच स्थायी समितीची सभा सभापती अजिंक्य पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेत विरोधी काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सदस्य आक्रमक होते. आरोग्य, स्वच्छतेसह प्रभागातील विविध समस्यांवर त्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. त्यामुळे अनेक विषयात भाजप व प्रशासनाला माघार घ्यावी लागली.
४० रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा विषय तर गेल्या आठ दिवसांपासून चांगलाच गाजत आहे. शिवसेनेचे नेते, माजी नगरसेवक शेखर माने यांनी घंटागाडी खरेदीतील बोगसगिरी समोर आल्यानंतर सत्ताधारी भाजपनेही सावध पवित्रा घेतला होता.सोमवारच्या सभेत रिक्षा घंटागाड्या खरेदीच्या विषयाला काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. कॉँग्रेसचे अभिजित भोसले, संजय मेंढे व राष्ट्रवादीचे विष्णू माने यांनी घंटागाड्या खरेदीस विरोध नाही; पण या विषयात गोलमाल असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
शासनाच्या पोर्टलवरच खरेदीचा अट्टाहास का? असा सवाल करीत एक कोटीपेक्षा जास्त रकमेची वाहन खरेदी असेल, तर ई-निविदा काढण्याचे शासन आदेश आहेत. असे असताना अडीच ते तीन कोटींच्या रिक्षा घंटागाड्यांची पोर्टलवर खरेदी कशासाठी? यातून महापालिकेचे हित होणार आहे की, ठेकेदाराचे? अशा प्रश्नांचा भडीमारही केला.
पोर्टलपेक्षा बाजारभावाने ई- निविदेद्वारे घंटागाडी खरेदी केल्यास त्या स्वस्तात मिळतील आणि महापालिकेचा फायदा होईल, अशी भूमिका विरोधी सदस्यांनी मांडली. पोर्टलवर खरेदीस विरोध करत ई-निविदा काढून खरेदी करण्याची मागणी केली.अखेर सभापती पाटील यांनी ई-टेंडरद्वारेच खरेदीचा आदेश प्रशासनाला दिला. सध्या अनेक घंटागाड्या चालक नसल्याने बंद आहेत. नवीन चाळीस रिक्षांसाठी चालक कोठून आणणार? असा सवाल करण्यात आला. यावर पाटील यांनी, मानधनावर चालक भरती करणार असल्याचे सांगितले.शहरातील उद्यानांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ८८ लाख रुपयांच्या ठेकेदारीस मुदतवाढ देण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर होता. यावर अभिजित भोसले, योगेंद्र थोरात यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. भोसले व थोरात यांनी, थेट पाच हजार रुपये मानधनावर कर्मचारी नियुक्त केल्यास ४० लाख रुपये वाचतील. मिरजेत यापूर्वी ठेकेदारी रद्द करून थेट कर्मचारी नेमले आहेत. सांगलीतही तशाच पद्धतीने नेमावेत, अशी मागणी केली. त्यावर सभापती पाटील यांनी प्रशासनाला तसे आदेश दिले.