शाळांची तीन वर्षांची संच मान्यता रद्द करा

सांगली : कनिष्ठ महाविद्यालयीन संच मान्यता नाही म्हणून शिक्षकांचे पगार बंद करण्याचा काढलेला आदेश मागे घ्यावा आणि महापूर व कोरोना परिस्थिती लक्षात घेऊन शाळांची २०१९ ते २०२१-२२ या तीन वर्षांची संच मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी शिक्षण संस्था महामंडळाचे खजिनदार रावसाहेब पाटील यांनी शिक्षण उपसंचालकांकडे केली आहे.

पाटील म्हणाले की, शिक्षक आणि संस्थांबाबतच्या शासनाच्या धोरणाविरोधात आमदार जयंत आसगावकर यांनी आवाज उठवावा, अशी मागणी शिक्षक आणि संस्थापकांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन ठेवून अल्पसंख्याक शाळांमधील अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मान्यता त्वरित द्याव्यात, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शुल्क वसुलीस निर्बंध लादल्याने शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पन्नास टक्के शुल्क वसुलीस परवानगी द्यावी, वेतनेतर थकीत अनुदान तातडीने द्यावे, अनुकंपा तत्त्वावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता द्यावी, आर.टी.ई.अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून मिळावे आदी मागण्या आ. आसगावकर यांच्यासमोर मांडल्या. संच मान्यता नसल्याचे कारण देऊन शिक्षकांचे पगार थांबविण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी काढले आहेत. ते रद्द करून शिक्षकांचे पगार झाले पाहिजेत, अशी मागणी केली आहे. मागील तीन वर्षांची संच मान्यता रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन छेडणार आहोत.

यावेळी शिवाजी माळकर, एस. डी. लाड, प्रा. एन. डी. बिरनाळे, पुंडलिक जाधव, बाबा पाटील, संजय यादव, उदय पाटील, संदीप पाटील, एम. एन. पाटील आदी उपस्थित होते.

चौकट

शाळा निर्जंतुकीकरणासाठी अनुदान द्या

कोविड काळात शाळा निर्जंतुकीकरणासाठी शासनाने अनुदान देण्याची गरज आहे. शिक्षणावरील खर्चाचे अंदाजपत्रक वाढविण्याची गरज आहे. याचबरोबर शिक्षण उपसंचालकांनी संच मान्यतेशिवाय शिक्षकांचे पगार देऊ नयेत, ही जाचक अट रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासनही आ. जयंत आसगावकर यांनी संस्थाचालक व शिक्षकांना दिले आहे. अन्य मागण्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले.