शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२ अभियंत्यांना वाचवण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने घेतला २ निष्पाप प्रवाशांचा बळी
2
आजचे राशीभविष्य,०७ नोव्हेंबर २०२५: नवे कार्य हाती घेऊ नका; मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
3
अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांचा जमीन घोटाळा; ३०० कोटींत खरेदी केली १८०० कोटींची जमीन
4
शिंदेसेनेला अंगावर घेणारे भाजपाचे आमदार संजय केळकर निवडणूक प्रमुख; महायुतीची शक्यता दुरावली
5
ठाणे, दिवा अन् कल्याणमध्येही प्रवाशांचे प्रचंड हाल; लोकल कर्जतकडे वळवल्याने प्रवासी संतप्त
6
शिंदेसेना-भाजपचे परस्परांना युती तोडून टाकण्याचे आव्हान; दोन्ही गटांची एकमेकांवर टीकास्त्र
7
मेट्रोची भाडेवाढ? समितीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव; अंधेरी, दहिसर मेट्रो भाडे वाढण्याची शक्यता
8
येत्या ११ नोव्हेंबरला प्रभागात कोणाची लागणार लॉटरी? मुंबईकरांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे लक्ष
9
प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचं निधन, मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
10
जवाहर लाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा 'लाल सलाम', 'अभाविप'ला झटका; चारही जागा डाव्यांनी जिंकल्या
11
'...त्याच्यामुळेच युती होऊ शकली नाही'; नितेश राणेंचं नाव घेत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले
12
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
13
दिल्लीनंतर आता बिहार! भाजपा नेत्याने १० महिन्यात दोन राज्यात केले मतदान; विरोधकांनी घेरलं
14
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
15
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
16
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
17
WPL 2026 Retained Players List : मुंबई इंडियन्सनं वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीतला पगारवाढ दिली, पण...
18
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
19
नागपुरात सडक्या सुपारीचे दलाल परत सक्रिय, सहा हजार किलोंहून अधिक माल जप्त
20
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...

राज्यातील पवित्र पोर्टलवरील भरती इंग्रजीच्या दावणीला, शासन निर्णयाविरोधात उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 20, 2023 12:11 IST

सांगली : शिक्षक भरतीमध्ये केंद्र शाळांसाठी इंग्रजी माध्यमातील पदवीधरांना राखीव कोटा ठेवण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. ...

सांगली : शिक्षक भरतीमध्ये केंद्र शाळांसाठी इंग्रजी माध्यमातील पदवीधरांना राखीव कोटा ठेवण्याच्या शासन निर्णयाविरोधात उमेदवारांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. मराठी भाषेतून डीएड आणि बीएड करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय करणारे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.इंग्रजी माध्यमातील पदवीधरांना झुकते माप देणारे परिपत्रक शासनाने काढले आहे, उमेदवारांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. जीआर काढला. पवित्र पोर्टलद्वारे केंद्र स्तरावर साधन व्यक्ती म्हणून निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवाराचे शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून असले पाहिजे अशी अट लागू करण्यात आली आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आदी शिक्षणक्रमांचे शिक्षण मराठीतून देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.या स्थितीत शिक्षक भरतीसाठी इंग्रजीची सक्ती कशासाठी? असा प्रश्न पुढे येत आहे. १३ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकानुसार केंद्रशाळा स्तरावर अन्य शाळांतील शिक्षकांना इंग्रजी भाषेचे तंत्र शिकवण्यासाठी या उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे. यामुळे सुमारे राज्यभरात मराठी माध्यमातील ४५०० हून अधिक तरुणांची संधी डावलली जाणार आहे.

शासनाने इंग्रजीची माहिती मागविलीदरम्यान, राज्यभरातील इंग्रजी, सेमी इंग्रजी, मराठी शाळांची संख्या, तेथील इंग्रजी शिक्षकांची संख्या, त्यांच्या रिक्त जागा, प्रत्येक जिल्ह्यात इंग्रजी शिक्षकांची संख्या किती आहे? प्रत्येक जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमातून डीएड झालेले उमेदवार किती आहेत? ही माहिती शासनाने मागविली आहे. त्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांना पत्रे पाठवून माहिती तातडीने देण्यास सांगितले आहे.

गुणवत्ता नसली, तरी फक्त इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झाले आहे म्हणून अपात्र व्यक्तीला डोक्यावर बसविणे योग्य नाही. यामुळे मराठी भाषिक गुणवत्ताधारक भावी शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा. - अर्जुन सूरपल्ली, अध्यक्ष, महाराष्ट्र पवित्र शिक्षक संघर्ष समिती 

महाराष्ट्रातून मराठी हद्दपार होईल असा कोणताही निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेऊ नये, अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल. - नवनाथ साखरे, राज्य संघटक, पोलिस बॉईज असोसिएशन

मातृभाषेतून शिक्षणासाठी उत्तेजन देण्याच्या आपल्याच निर्णयाला हरताळ फासण्याचे काम शासन करीत आहे. मराठी माध्यमातून शिकलेल्या उमेदवारांचे इंग्रजी चांगले नसते, हा शोध कसा लावला? याचा खुलासा शिक्षण विभागाने केला पाहिजे. - संदीप कांबळे,अध्यक्ष, युवा शैक्षणिक व सामाजिक संघटना

टॅग्स :SangliसांगलीTeacherशिक्षक