दीड हजार व्यापाऱ्यांचा नोंदणीला ठेंगा

एलबीटीचा तिढा : सोमवारपासून महापालिकेची कारवाई मोहीम; बारा जणांवर जप्ती

सांगली : गणेशोत्सवामुळे थंडावलेल्या एलबीटी वसुलीला सोमवारपासून गती देण्यात येणार आहे. महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात बारा व्यापाऱ्यांवर जप्तीची कारवाई करण्याची तयारी चालविली आहे. अजूनही दीड हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटीअंतर्गत नोंदणीच केलेली नाही. या व्यापाऱ्यांवर जप्ती व फौजदारी कारवाईसाठी आयुक्त अथवा उपायुक्तांची आवश्यकता नाही. तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यास महापालिका प्रशासन धजावत असल्याने पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. महापालिका हद्दीत सुमारे वीस हजार व्यापारी आहेत. त्यापैकी बारा हजार व्यापारी एलबीटीसाठी पात्र ठरत आहेत. या बारा हजारांपैकी दीड हजार व्यापाऱ्यांनी महापालिकेकडे नोंदणीच केलेली नाही. प्रशासनाने नोंदणी न केलेल्या व्यापाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी नोंदणी व कर भरणाऱ्यांनाच कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना आखली आहे. त्याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. नोंदणी न केलेल्या व्यापाऱ्यांचा महापालिका हद्दीतील व्यवसायच बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे त्यांच्यावर थेट फौजदारी दाखल करण्याची कारवाई होऊ शकते. राज्य शासनाने एलबीटी न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईला स्थगिती दिलेली नाही. तरी महापालिका प्रशासन कारवाई करीत नसल्याने, त्यात कुठे तरी पाणी मुरत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
दरम्यान, गणेशोत्सवामुळे महापालिकेने थकबाकीदार व्यापाऱ्यांवरील कारवाई थांबविली होती. आता सोमवारपासून जप्तीची कारवाई केली जाणार असून, पहिल्या टप्प्यात बारा व्यापारी रडारवर असल्याचे एलबीटी अधीक्षक रमेश वाघमारे यांनी सांगितले. एलबीटी रद्द झाल्यापासून महापालिकेला दरमहा पावणेआठ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळत आहे; पण गेल्या दोन वर्षांत व्यापाऱ्यांनी कर भरण्यास ठेंगा दाखविल्याने पालिकेची तिजोरी रिकामी झाली होता. आजअखेर १०७ कोटी रुपयांचा एलबीटी व्यापाऱ्यांकडे थकित असल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. बारा हजारांपैकी केवळ चार ते पाच हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटी जमा केला आहे. त्यात अभय योजनेत अनेक व्यापारी सहभागी झाले आहेत. त्यांची विवरणपत्रे तपासणीसाठी कर सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. (प्रतिनिधी)

दोन्ही उपायुक्तांकडे पदभार
एलबीटीबाबतचे अधिकार उपायुक्त सुनील नाईक यांना देण्यात आले होते; पण आता सांगलीचे उपायुक्त सुनील पवार यांनाही कारवाईचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. नाईक यांच्याकडे नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार दिले आहेत, तर नोंदणी न केलेल्या व्यापाऱ्यांवरील कारवाईसाठी एलबीटी अधीक्षक रमेश वाघमारे यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

कोणाच्या आदेशाची प्रतीक्षा?
एलबीटी कायद्यात व्यापाऱ्यांवर जप्ती, फौजदारी, दुकान तपासणीची कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्त अथवा उपायुक्तांना देण्यात आले आहेत. पण ज्या व्यापाऱ्यांनी नोंदणीच केलेली नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठांच्या आदेशाची गरज नाही. त्या त्या विभागातील एलबीटी निरीक्षक थेट व्यापाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करू शकतो. नोंदणी न केलेल्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसायच बेकायदेशीर आहे.