प्रादेशिक योजना बनल्या पांढरा हत्ती

ताळमेळ जुळेना : पाणीपट्टी दीड कोटींची; खर्च पाच कोटींवर

दत्ता पाटील ल्ल तासगाव
तासगाव तालुक्यातील ३१ गावांचा चार प्रादेशिक योजनांत समावेश आहे. या योजनेवर अवलंबून गावांची पाणीपट्टीची वार्षिक मागणी १ कोटी ४६ लाख रुपयांची आहे. या योजनेवर होणारा प्रत्यक्षात खर्च ५ कोटी २० लाखांवर आहे. कालबाह्य होत असलेल्या पाणी योजनांचा वाढत जाणारा खर्च, दिवसेंदिवस या योजनेतून बाहेर पडणाऱ्या गावांची संख्या यामुळे या योजनांची अवस्था पांढऱ्या हत्तीसारखी झाली असून, या योजना पोसायच्या कशा? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तासगाव तालुक्यातील गावांचा समावेश असणाऱ्या चार प्रादेशिक योजनांपैकी मणेराजुरी प्रादेशिक योजनेत २४ गावांचा समावेश आहे. विसापूर-कवठेमहांकाळ योजनेत १७, येळावी योजनेत १०, पेड योजनेत ५ गावांचा समावेश आहे. त्यापैकी या योजनेत तासगाव तालुक्यातील ३१ गावांचा समावेश आहे. या पाणी योजनांच्या पाणीपट्टी वसुलीचा प्रश्न गंभीर आहेच. किंंबहुना शंभर टक्के पाणीपट्टी वसुली झाली तरीही प्रादेशिक योजनेचा प्रश्न मार्गी लागणार नसल्याचे चित्र आहे. या चारही योजनांची शंभर टक्के पाणीपट्टी वसूल झालीच, तर सुमारे १ कोटी १० लाख रुपये होतात. मात्र या योजनेचे वीज, कामगार खर्च, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च ५ कोटींवर आहे. त्यामुळे प्रादेशिकच्या येणाऱ्या रकमेचा पाचपट अधिक खर्च पाणी योजनांवर होत आहे. त्यामुळेच प्रादेशिक योजनांचा पांढरा हत्ती कोण पोसणार? असाच प्रश्न उपस्थित होत असून, या योजनांचे भवितव्य अंध:कारमय असल्याचेच दिसून येत आहे.
बहुतांश प्रादेशिक पाणी योजना कालबाह्य झालेल्या आहेत. अपवाद वगळता बहुतांश गावांत पाणी पुरवठ्याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. नियमित पाणी पुरवठा होत नाही. सर्वच नळकनेक्शन धारकांना पाणी मिळत नाही, अशा तक्रारी करत अनेक नागरिक पाणीपट्टी भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. गाव कारभाऱ्यांच्या ऊदासीन भूमिकेमुळेही अनेक गावाची शंभर टक्के पाणीपट्टी वसूल होत नाही. पाणीपट्टी वसुलीसाठी गटविकास अधिकारी सतीश गाढवे यांनी काही महिन्यांपुर्वी लोकअदालत घेतली होती. थकबाकीदार नळकनेक्शनधारकांना पाणीपट्टी वसुलीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी काही गावांतून प्रतिसाद मिळाला. मात्र पंचायत समितीच्या कारभाऱ्यांच्या ऊदासीन भूमिकेमुळे शंभर टक्के वसुलीचे चित्र दिसून आले नाही. काही गावांनी एकत्रित येऊन शंभर टक्के पाणीपट्टी वसूल केली. मात्र बड्या गावांनी पाणीपट्टी वसुलीला प्रतिसाद दिला नसल्याचे चित्र आहे.
वीज बिल थकबाकी : वर्षात कोटीवर
प्रादेशिक पाणी योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या गावांपैकी काही गावांचा अपवाद सोडल्यास, बहुतांश गावांची शंभर टक्के पाणीपट्टी वसुली झाल्याचे दिसून येत नाही. गावातील कारभाऱ्यांची उदासीनता आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा गाफीलपणा यामुळे थकित रकमेचा आकडाही कोटींच्या घरात आहे. अशातच पाणी योजनेच्या जमा-खर्चाचा ताळमेळ आवाक्याबाहेरचा ठरत असल्यामुळे वीज बिलाची वर्षाला किमान एक कोटींची रक्कम थकित राहिलेली आहे. २००२ पासून आतापर्यंत वीजबिलाची तब्बल १५ कोटींची रक्कम थकित आहे.