जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडे १३ कोटी रुपयांची वसुली प्रलंबित

सांगली : जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या लेखापरीक्षणात अनियमितता हा विषय तब्बल ७० वर्षांपासून सुरू आहे. सांगली, मिरज नगरपालिकेच्या कारभारात ९३ लाखांचा अधिभार निश्चित केला होता. जत नगरपालिकेकडे सर्वाधिक १२ कोटी रुपयांची अनियमितता उघड झाली होती. लेखापरीक्षणातील या अनियमिततेचा ठपका असलेल्या १३ कोटी रुपयांची वसुली अद्यापही प्रलंबित आहे.

नगरपालिकांच्या कारभाराचे वर्षाला लेखापरीक्षण होते. यात नियमाला डावलून दिलेल्या बिलांत अनियमितता दिसून आल्यास ही रक्कम भार-अधिभार म्हणून गणली जाते. त्या रकमेची वसुली नगरसेवक, अधिकाऱ्यांकडून केली जाते. हा प्रकार गेल्या ७० वर्षांपासून सुरू आहे. तत्कालीन सांगली नगरपालिकेकडील १२ प्रकरणांमधील ३५ लाख २४ हजार रुपयांची अनियमितता होती. ही अनियमितता १९४९ ते १९९२ या कालावधीतील आहे. मिरज नगरपरिषदेकडे १९४८-४९ या कालावधीतील ८५७ रुपये, १९५५-५६ मधील ६३ रुपये, १९५८-५९ मधील ४६ लाख ९३ हजार, १९८८ ते ९१ मधील १ लाख ९२ हजार रुपये, १९९१ ते ९३ मधील ७ लाख ६६ हजार भार-अधिभार रक्‍कम प्रलंबित आहे. आष्टा नगरपालिकेकडे १९६१ ते ६२ मधील १ हजार ९६२, १९९० ते ९२ मधील ६२ हजार ३८४ रुपये, इस्लामपूर नगरपालिकेकडे १९७६ ते ८० मधील १ लाख ९२ हजार रुपये, तर तासगाव नगरपालिकेकडील १९९० ते ९२ च्या लेखापरीक्षणातील ४५ हजार ८२६, जत नगरपालिकेकडील २०१७-१८ मधील १२ कोटी १२ लाख रुपये भार-अधिभार रक्कम प्रलंबित आहे. पलूस नगरपरिषदेकडेही ४८ हजार रुपयांची अनियमिता उघड झाली होती.

याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे म्हणाले, तत्कालीन सांगली नगरपालिकेच्या लेखापरीक्षणातील अनियमितता उघड झाल्यानंतर रक्कम वसुलीसाठी मी कित्येक वर्षे झगडत होतो. महापालिकेच्या २००६ ते २०१५ या कालावधीतील विशेष लेखापरीक्षणातील दीड हजार कोटींची रक्कम वसूलपात्र आहे. नगरपालिकांकडील भार-अधिभार वसुली ७० वर्षांनंतरही होऊ शकली नाही. महापालिकेच्या भार-अधिभार वसुलीला किती वर्षे लागणार? असा सवाल केला.

चौकट

मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र

संबंधित नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना प्रादेशिक उपसंचालक (नगरपालिका प्रशासन) यांनी पत्र पाठविले आहे. स्थानिक निधी लेखा विभागाने दिलेली प्रलंबित भार-अधिभार प्रकरणे व रकमांची माहिती कार्यालयीन कागदपत्रांवरून तपासून बरोबर असल्याबाबतची खात्री करावी. काही प्रकरणे निकाली निघाली असल्यास त्याबाबत पुराव्यासह माहिती सादर करावी, असे पत्रात म्हटले आहे.