सांगली : जिल्ह्याच्या सीमाभागातील ८ हजार ८०० कुटुंबांकडे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांच्या शिधापत्रिका असल्याचे आढळले आहे. दोन्ही राज्यांकडून ते रेशनिंगचे धान्य घेत आहेत. या कुटुंबांनी कर्नाटकात किंवा महाराष्ट्रात एकाच ठिकाणी धान्य घ्यावे अशी सूचना पुरवठा विभागाने केली आहे.दोन्ही राज्यांत सीमावाद जोरात सुरु असला, तरी या कुटुंबांना त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नसल्याची स्थिती आहे. दोन्ही राज्यांकडून ते धान्याचा लाभ घेतात. मतदानही दोन्ही राज्यांत करतात. शेतीसाठी पाणीपुरवठा दोन्ही राज्यांकडून घेतात. सवलतीच्या दरातील खते, कृषी योजनांचा लाभही मिळतो.घर सीमेच्या अलिकडे आणि शेती पलीकडे असल्याचा फायदा त्यांना मिळतो. अशा कुटुंबांचा शोध पुरवठा विभाग घेत आहे. गेल्या काही वर्षांत दुहेरी शिधापत्रिका रद्द करुन कित्येक टन धान्याची बचत केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.नोकरी-व्यवसायानिमित्त स्थलांतर केलेल्या कुटुंबांकडेही दुहेरी शिधापत्रिका आहेत. त्यांचा तपासही नियमितपणे सुरु असतो. जिल्ह्यात पूर्व भागातील जत, मिरज, कवठेमहांकाळ, आटपाडी तालुक्यांत सर्वाधिक दुहेरी शिधापत्रिका आहेत. शिराळ्यात अत्यल्प आहेत.
आधार लिंकिंगमुळे सापडली फसवी कुटुंबेरेशनवरील धान्याचे वितरण आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आले आहे. देशात कोठेही धान्य घेतले, तरी त्याची नोंद शासनाकडे होते. एका महिन्याचे धान्य घेतल्यानंतर पुन्हा पुढील महिन्यापर्यंत मिळत नाही. सीमाभागातील कुटुंबे महाराष्ट्रातील दुकानात गहू-तांदूळ घेतल्यावर कर्नाटकातील दुकानातही शिधापत्रिका घेऊन जायची. शिधापत्रिका आधार कार्डसोबत लिंक केल्याने ती पकडली गेली.
जिल्ह्याच्या पूर्व भागात दुबार शिधापत्रिका असणारी कुटुंबे मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांनी कोठेतरी एकाच ठिकाणी धान्य घ्यावे असा पर्याय दिला आहे. पुरवठा निरिक्षकांकडूनही अशा कुटुंबांचा शोध घेतला जात आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाकडून माहिती दिली जाते. या कुटुंबांना दोहोंपैकी एक शिधापत्रिका रद्द करावी लागेल. शोधमोहिमेत आतापर्यंत ८८०० दुबार शिधापत्रिका सापडल्या आहेत. - शिल्पा ओसवाल, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सांगली.