सांगली : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. ‘शासन शेतकऱ्यांच्या मरणाची वाट पाहतेय काय?’ असा थेट सवाल करत नेते शेकापचे जिल्हाध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली.रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाची कोणतीही मागणी नसताना तो राबवण्यामागे नेमका कोणाचा हितसंबंध आहे? असा प्रश्न उपस्थित करत दिगंबर कांबळे म्हणाले, ‘हा प्रकल्प केवळ बड्या भांडवलदारांना खुश करण्यासाठी असून, हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त करण्याचा घाट घातला जात आहे.’ बागायती जमिनी वाचवण्यासाठी आम्ही शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणार असून, एक इंचही जमीन देणार नाही.गेल्या दोन वर्षांपासून बाधित शेतकरी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधत आहेत. अनेकदा निवेदने देऊनही सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्याची नाराजी यावेळी व्यक्त करण्यात आली. यावेळी मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांनी वावरात पाय ठेवू देणार नाही, असा इशारा दिला.
शहीद भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांच्या शहीद दिनानिमित्त आयोजित या आंदोलनात ‘शेतकरी एकजुटीचा विजय असो’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
फूट पाडण्याचा प्रयत्न : दिगंबर कांबळेमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच विधिमंडळात सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील शक्तिपीठ महामार्गाच्या सरळरेषेत बदल केल्याची घोषणा केली होती. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. ‘वारंवार पोकळ घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडण्याचा कुटिल डाव सरकार खेळत आहे. मात्र, शेतकरी भूलथापांना बळी पडणार नाहीत,’ असा इशाराही दिगंबर कांबळे यांनी दिला.
Web Summary : Sangli farmers protested against the Shaktipeeth highway, led by Shetkari Kamgar Paksha. They vowed to protect their fertile land, alleging the project favors industrialists and threatens livelihoods. Farmers warned officials against land surveys, demanding project cancellation.
Web Summary : सांगली में शक्तिपीठ राजमार्ग के खिलाफ किसान कामगार पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी उपजाऊ भूमि की रक्षा करने की शपथ ली और आरोप लगाया कि परियोजना उद्योगपतियों का पक्षधर है और आजीविका को खतरे में डालती है। किसानों ने भूमि सर्वेक्षण के खिलाफ अधिकारियों को चेतावनी दी और परियोजना को रद्द करने की मांग की।