शासकीय मदतीचे प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयात धूळ खात

सांगलीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निवारा बांधकाम कामगार संघटनेने जोरदार निदर्शने केली.

- नंदकुमार वाघमारे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : बांधकाम कामगारांना शासकीय मदतीचे हजारो प्रस्ताव सहायक कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात धूळ खात पडले आहेत, ते त्वरित निकाली काढावेत, यासाठी निवारा बांधकाम संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. संघटनेचे अध्यक्ष शंकर पुजारी, सुमन पुजारी, विजय बचाटे यांनी नेतृत्व केले.

आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर घोषणांनी दणाणून सोडला. सहायक कामगार आयुक्तांनी कामगारांचे प्रस्ताव अडवून ठेवल्याचा आरोप केला. पुजारी म्हणाले की, २३ जुलैपासून कामगारांच्या प्रस्तावांची ऑनलाईन नोंदणी सुरू आहे. त्यापूर्वीचे १० हजार प्रस्ताव सहायक कामगार आयुक्तांनी प्रलंबित ठेवले आहेत. आचारसंहितेपूर्वी अर्ज येऊनही आता ग्रामपंचायत निवडणुकीची कारणे सांगितली जात आहेत. त्यामुळे कामगार शासकीय लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. या प्रस्तावांची तातडीने नोंद करण्याचे आदेश कामगार आयुक्तांना द्यावेत.

नवी सभासद नोंदणी, ओळखपत्रे नूतनीकरण, अवजारे व साहित्य खरेदीसाठी मदतीची मागणी, कामगारांच्या मुलांची शिष्यवृत्ती, प्रसूतीसाठी सहाय, गंभीर आजारांवर उपचारासाठी मदत, विवाहासाठी मदत हे विषयही निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यावर त्वरित कार्यवाहीचे आदेश सहायक आयुक्तांना द्यावेत. कामगार कायदे व कृषी कायदे रद्द करावेत, वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे, अशा मागण्याही आंदोलकांनी केल्या.

आंदोलनात विशाल बडवे, राम कदम, तुकाराम जाधव, शंकर कुंभार, हणमंत माळी, निलोफर डांगे, संजय डंबे, दादा बुद्रुक, संतोष बेलदार, विष्णू माळी आदींनी भाग घेतला.

चौकट

अंत्यविधीसाठी मदतीच्या फायलीही रखडल्या

आंदोलकांनी तक्रार केली की, मृत्यू पावलेल्या वीसहून अधिक कामगारांच्या अंत्यविधीचा निधी तसेच नुकसानभरपाईचे दोन लाख रुपयेदेखील प्रलंबित आहेत. दोन वर्षांपूर्वीच्या महापुरात घरांची पडझड झाल्याने मदतीसाठी कामगारांनी अर्ज केले. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने मदतीची कार्यवाही त्वरित करण्याचे आदेश दिले, तरीही एक हजार कामगारांचे अर्ज आयुक्त कार्यालयात निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

---------------